रणवीर अलाहाबादिया प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाची महाराष्ट्र सरकारला नोटीस

यूट्यूबर आशिष चंचलानीच्या प्रकरणात सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला नोटीस पाठवली आहे.

India’s Got Latent Row: 'इंडिया गॉट लेटेंट'मध्ये आई वडिलांविषयी अश्लील आणि वादग्रस्त वक्तव्य केल्याप्रकरणी यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया, समय रैनासह अन्य कलाकारांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पोहोचल्यानंतर रणवीर अलाहाबादियाला कोर्टाने खडे बोल सुनावले होते. त्यानंतर आता या प्रकरणातील आरोपी यूट्यूबर आशिष चंचलानी यानेही सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. आशिष चंचलानीने गुवाहाटी, आसाममध्ये नोंदवलेली एफआयआर रद्द करण्याची किंवा ती मुंबईला हस्तांतरित करण्याची मागणी केली आहे. आशिष चंचलानीच्या याचिकेवर सु्प्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र आणि आसाम सरकारला नोटीस पाठवून उत्तर मागवलं आहे. 

इंडिया गॉट लेटेंट शोमधील अश्लील विधानप्रकरणी आशिष चंचलानीने गुवाहाटीमध्ये नोंदवण्यात आलेला एफआयआर रद्द करण्याची किंवा मुंबईला हस्तांतरित करण्याची मागणी याचिकेद्वारे केली आहे. सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने चंचलानीच्या याचिकेवर महाराष्ट्र आणि आसाम सरकारला नोटीस बजावली आहे. कोर्टाने ही याचिका रणवीर अलाहाबादियाच्या आधीच प्रलंबित याचिकेसोबत जोडली आहे. कोर्टाने या याचिकेवर महाराष्ट्र आणि आसाम सरकारकडून उत्तर मागितले आहे. दुसरीकडे आशिष चंचलानी याच्या अटकपूर्व जामीन याचिकेवर मंगळवारी गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने सुनावणी करताना अंतरिम जामीन मंजूर केला होता.

सुनावणीच्या सुरुवातीला खंडपीठाने आशिष चंचलानी यांच्या वकिलाला सांगितले की, त्यांना या प्रकरणात आधीच जामीन मिळाला आहे. चंचलानी यांच्या वकिलाने कबूल केले की त्यांना दिलासा मिळाला आहे पण त्या एका विशिष्ट घटनेच्या संदर्भात अनेक एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. यावर खंडपीठाने आधीच या मुद्द्यावर सुनावणी सुरु आहेत म्हणत चंचलानीची याचिका संबंधित याचिकांसोबत जोडली आहे, असं सांगितले.

गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने मंगळवारी चंचलानी याच्या अटकपूर्व जामीन याचिकेवर सुनावणी करताना त्याला अंतरिम जामीन मंजूर केला. तसेच १० दिवसांच्या आत तपास अधिकाऱ्यासमोर हजर राहण्यास सांगितले. गुवाहाटी पोलिसांनी १० फेब्रुवारी रोजी तक्रारीवरून भारतीय न्याय संहितेनुसार, माहिती तंत्रज्ञान कायदा, सिनेमॅटोग्राफ कायदा आणि महिलांचे अशोभनीय प्रतिनिधित्व (प्रतिबंध) कायद्याच्या विविध कलमांखाली एफआयआर नोंदवला होता.

सुप्रीम कोर्टाने पॉडकास्टर रणवीर अलाहाबादियाला १८ फेब्रुवारी रोजी केलेल्या टिप्पण्यांसाठी अटकेपासून अंतरिम संरक्षण दिले. न्यायालयाने अलाहाबादिया यांची टिप्पणी अश्लील असल्याचे म्हटले.