सोशल मीडिया नियमनासाठी जनहित याचिका; सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला नोटीस
By देवेश फडके | Published: February 1, 2021 05:40 PM2021-02-01T17:40:08+5:302021-02-01T17:42:39+5:30
सोशल मीडियासाठी कायदे वा नियम करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज (सोमवार) सुनावणी करण्यात आली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे.
सोशल मीडिया नियमनासाठी जनहित याचिका; सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला नोटीस
नवी दिल्ली :सोशल मीडियासाठी कायदे वा नियम करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज (सोमवार) सुनावणी करण्यात आली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानेकेंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. वकील विनीत जिंदल यांनी गतवर्षीच्या ऑक्टोबर महिन्यात सोशल मीडियाचे नियमन करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी करण्यात आली. यादरम्यान केंद्र सरकार आणि संबंधितांना नोटीस बजावत उत्तर देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे.
"दंडाची रक्कम घेऊन कोर्टात पोहचा"; चक्क मृत व्यक्तीलाच दिली पोलिसांनी नोटीस
द्वेष निर्माण करणारी भाषणे आणि खोट्या बातम्या पसरवण्यासाठी फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्सअ‍ॅप आणि इन्स्टाग्रामला थेट जबाबदार धरण्यात यावे, अशी मागणी याचिकाकर्त्याकडून करण्यात आली आहे. द्वेषपूर्ण भाषणे आणि खोट्या बातम्यांचे सोशल मीडियावर दिसणे आपोआप बंद व्हावे, यासाठी यंत्रणा स्थापित करण्यासाठी केंद्र सरकारला निर्देश द्यावेत, असेही याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
Supreme Court issues notice to the Centre on a PIL seeking directions to make laws to regulate social media platforms and to hold Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram directly responsible for 'spreading hate speeches and fake news' pic.twitter.com/4tCZnBisQc
— ANI (@ANI) February 1, 2021
पारंपारिक माध्यमांनापेक्षा सोशल मीडियाचा प्रचंड आहे. देशात घडलेल्या जातीय हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये सोशल मीडियाचा गैरवापर झाला, त्याची काही उदहारणे याचिकेत देण्यात आली आहेत. मीडिया, चॅनल आणि नेटवर्क विरोधातील तक्रारींच्या सुनावणीसाठी न्यायाधिकरण स्थापन करावे, असे याचिकेत म्हटले आहे.
दरम्यान, यापूर्वी २५ जानेवारी रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, प्रेस काऊन्सिल ऑफ इंडिया आणि न्यूज ब्रॉडकास्टर्स असोशिएशनकडून त्यांचे मत मागितले होते.
