नवी दिल्ली - संजय लीला भन्साळी यांचा बहुचर्चित, बहुप्रतीक्षित व रिलीज पूर्वीच वादात सापडलेला 'पद्मावत' सिनेमा सर्व राज्यांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. सुप्रीम कोर्टानं पद्मावत सिनेमाच्या बाजूनं निर्णय दिल्यानं सिनेनिर्मात्यांना दिलासा मिळाला आहे. चार राज्यांमध्ये पद्मावत सिनेमाच्या प्रदर्शनावर लावण्यात आलेल्या बंदीला कोर्टानं स्थगिती दिली आहे.
पद्मावत सिनेमा प्रदर्शित करण्यास विविध राज्यांतील सरकारने घातलेल्या बंदीविरोधात निर्मात्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. तब्बल चार राज्यांनी पद्मावत सिनेमाच्या प्रदर्शनावर बंदी घातली होती. 25 जानेवारीला पद्मावत सिनेमा देशभरात प्रदर्शित होणार आहे.
दरम्यान, या चार राज्यांकडून पद्मावत सिनेमावर लावण्यात आलेली बंदी घटनाबाह्य असल्याचंही कोर्टानं सांगितले. वरिष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी निर्मात्यांची बाजू कोर्टासमोर मांडली. साळवे यांनी सांगितले की, सेन्सॉर बोर्डकडून संपूर्ण देशाला सिनेमा प्रदर्शित करण्यासंबंधीचे प्रमाणपत्र मिळाले आहे. अशात काही राज्यांनी सिनेमावर लावलेली बंदी ही घटनाबाह्य आहे. ही बंदी हटवण्यात यावी, अशी विनंती करत साळवेंनी निर्मात्यांची बाजू कोर्टासमोर मांडली.
कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी ही सर्व राज्यांची आहे आणि सिनेमा स्क्रिनिंगदरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये याची काळजी प्रशासनाने घ्यावी, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिलेत. सिनेमामध्ये नावापासून अनेक बदल करण्यात आलेले असून परीनिरीक्षण मंडळाने सुचवेलेले बदलही केले आहेत. यानंतरही राज्य सरकारांना या सिनेमावर बंदी घालण्याचा अधिकार कसा काय असू शकतो, असा सवाल निर्मात्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेतून केला होता.
राजपूत संस्कृतीचा अवमान आणि राणी पद्मावतीची प्रतिमा मलिन केल्याचा आरोप करत संजय लीला भन्साळी यांच्या 'पद्मावत' या सिनेमाला शुटिंगपासूनच करणी सेनेकडून विरोध करण्यात येत होता. अखेर या सर्व वादांनतर सेन्सॉ़र बोर्डाने मध्यस्ती करत या सिनेमामध्ये पाच बदल सुचवले. सोबतच चित्रपटाच्या नावात बदल करत त्याला यू/ए प्रमाणपत्राने प्रमाणित करण्यात आले. पण, तरीही सिनेमाविषयी करणी सेनेची नाराजी मात्र काही केल्या दूर झालेली नाही. या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयानंतर 'पद्मावत' सिनेमाच्या प्रदर्शनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.