लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : एखाद्या व्यक्तीने हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त इतर धर्म स्वीकारल्यास त्याचा अनुसूचित जातीचा दर्जा संपुष्टात येतो आणि त्या आधारे मिळणारे कायदेशीर संरक्षण व लाभ तो मागू शकत नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्टाने आंध्र प्रदेश हायकोर्टाचा निर्णय कायम ठेवताना म्हटले की, अनुसूचित जातीचा दर्जा केवळ हिंदू, शीख आणि बौद्ध धर्मीयांपुरताच मर्यादित आहे.
‘अनु. जातीबाबत कायदेशीर चौकट स्पष्ट’
येसुरत्नम यांनी ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला होता आणि गावातील काही व्यक्तींनी त्यांना जातिवाचक शिवीगाळ केली. पोलिसांनी आयपीसी व ॲट्रॉसिटी कायद्याप्रमाणे गुन्हा नोंदविला. यावर आरोपींनी गुन्हा रद्द करण्यासाठी आंध्र प्रदेश हायकोर्टात धाव घेतली. हायकोर्टाने तक्रारदाराने ख्रिश्चन धर्म स्वीकारल्यामुळे त्याला एससी, एसटी अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या तरतुदी लागू होत नाहीत, असा निर्णय दिला.
या निर्णयाविरोधात येसुरत्नम यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. धर्मांतरानंतरही जातीय भेदभाव व सामाजिक कलंक कायम राहतो, त्यामुळे कायदेशीर संरक्षण नाकारणे अन्यायकारक असल्याचा त्यांचा दावा होता. पण हा दावा फेटाळला.
Web Summary : Supreme Court affirms that converting from Hinduism, Sikhism, or Buddhism forfeits Scheduled Caste status. Legal protections and benefits are then lost, even amidst caste-based discrimination, as ruled in Andhra Pradesh case.
Web Summary : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हिंदू, सिख, बौद्ध धर्म छोड़कर अन्य धर्म अपनाने पर अनुसूचित जाति का दर्जा खत्म हो जाता है। फिर कानूनी सुरक्षा और लाभ नहीं मिलते, भले ही जातिगत भेदभाव हो, आंध्र प्रदेश मामले में फैसला।