नवी दिल्ली : वक्फ सुधारणा कायद्यातील काही वादग्रस्त आणि महत्त्वाच्या तरतुदींना स्थगिती देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा विचार आहे. न्यायालयांनी वक्फ म्हणून घोषित केलेल्या मालमत्तांचा तो दर्जा काढून घेण्याचा अधिकार, केंद्रीय वक्फ परिषद व राज्य वक्फ मंडळांमध्ये बिगरमुस्लीम सदस्यांचा समावेश अशा वादग्रस्त तरतुदींबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मात्र, त्यासंदर्भात कोणताही अंतरिम आदेश देण्यापूर्वी त्याबाबत सविस्तर सुनावणी घेण्यात यावी, अशी विनंती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला बुधवारी केली. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती संजयकुमार आणि न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर एकूण ७२ याचिकांवर सुनावणी झाली. गुरुवारीही या याचिकांवर सुनावणी होणार आहे.
केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, मुस्लीम संघटना, काही याचिकादारांतर्फे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक सिंघवी आणि सी. यू. सिंह यांनी बाजू मांडली. त्यानंतर या कायद्यातील काही तरतुदींबाबत अंतरिम आदेश देण्याचा विचार असल्याचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी सांगितले.
सरन्यायाधीश खन्ना म्हणाले की, न्यायालयांनी वक्फ म्हणून मान्य केलेल्या मालमत्तांचा दर्जा काढून घेतल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. कायद्यासंदर्भातील सुनावणी सुरू असताना तो दर्जा रद्द करता येणार नाही. वक्फ मालमत्ता वादग्रस्त किंवा शासकीय मालकीची असल्याचे आढळल्यास जिल्हाधिकारी ती वक्फ मालमत्ता नाही असे जाहीर करू शकतात.
हस्तक्षेप करण्याचे संकेत
सरन्यायाधीश खन्ना यांनी सांगितले की, संसद, विधिमंडळांनी कायदा मंजूर केल्यानंतरच्या पहिल्या टप्प्यावर न्यायालये त्या गोष्टींत सहसा हस्तक्षेप करत नाहीत. मात्र वक्फ सुधारणा कायदा हा अपवाद ठरू शकतो.
‘ते’ योग्य ठरेल का?’
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, अनेकदा लोकांकडे मालमत्तेविषयी कागदपत्रे नसतात. पण ती वर्षानुवर्षे विशिष्ट धर्माच्या गोष्टींसाठी वापरली जाते. अशांमध्ये वक्फ मालमत्ताही आहेत व त्यांची रितसर नोंदणी झाली आहे. त्यामुळे त्यांचा दर्जा काढून घेणे योग्य ठरेल का?
...तर तुम्हाला ते चालेल का?
वक्फ सुधारणा कायद्यावरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालय व सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्यामध्ये असा संवाद झाला.
सर्वोच्च न्यायालय : वक्फ बोर्डामध्ये मुस्लिमेतर सदस्य चालणार असतील, तर मग हिंदू धार्मिक ट्रस्टमध्ये मुस्लिम सदस्य घेतलेले तुम्हाला चालतील का? याबद्दल मोकळेपणाने आम्हाला सांगा.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता : केंद्रीय वक्फ परिषदेवर पदसिद्ध सदस्यांव्यतिरिक्त जास्तीत जास्त २ मुस्लिमेतर सदस्य असतील.
न्यायालय : वक्फ सुधारणा कायद्यानुसार, २२ सदस्यांपैकी फक्त ८ मुस्लिम असतील. उर्वरित बहुसंख्य बिगरमुस्लिम सदस्य असणार आहेत. त्यामुळे साहजिकच मुस्लिमांची तिथे अल्पसंख्या राहणार आहे. मग ते वक्फ बोर्डाच्या धार्मिक स्वरूपाशी कसे सुसंगत ठरेल?