SC/ST दुरुस्ती कायद्याला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार, केंद्राला मोठा दिलासा 

SC/ST दुरुस्ती कायद्याला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं नकार दिला आहे.

ठळक मुद्देSC/ST दुरुस्ती कायद्याला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं नकार दिला आहे. केंद्र सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे.या प्रकरणातील पुढील सुनावणी 19 फेब्रुवारीला होणार आहे.

नवी दिल्ली- SC/ST दुरुस्ती कायद्याला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं नकार दिला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणातील पुढील सुनावणी 19 फेब्रुवारीला होणार आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील (अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट) सर्वोच्च न्यायालयाने सौम्य केलेल्या तरतुदी केंद्र सरकारनं अध्यादेश काढून पूर्ववत केल्या होत्या. त्यानंतर या दुरुस्ती कायद्याला स्थगिती देण्यासाठीही याचिका करण्यात आली होती.

अनुसूचित जाती-जमाती (एससी/एसटी) अत्याचारविरोधी कायद्यानुसार (अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट) ज्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे, त्याला त्वरित अटक करणे सक्तीचे नाही, तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यास अटकेपूर्वी त्याच्यावरील अधिका-याने चौकशी करून निर्णय द्यावा व त्याने ते प्रकरण तपासून पाहावे, या निकालाचा पुनर्विचार करावा, अशी याचिका केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती.

Supreme Court posts for Feb 19 for final hearing of pleas challenging SC/ST (Prevention of Atrocities) Amendment Act, 2018 that rule out any provision for anticipatory bail for a person accused of atrocities against SC/STs&review plea against the Mar 20 judgement. pic.twitter.com/6MggveWZoq

— ANI (@ANI) January 30, 2019

अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचारविरोधी कायद्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे हा कायदा बोथट झाल्याची टीका देशभरातून झाली होती. या निकालाचा निषेध करण्यासाठी देशभरात दलित संघटनांनी केलेल्या निदर्शनांना हिंसक वळण लागले होते. मात्र या निकालाला अंमलबजावणीस स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता.