दिल्लीमध्ये कोणतीही बांधकामे करण्यावर सर्वाेच्च न्यायालयाची बंदी

प्रदूषण रोखण्यासाठी मोठ्या रकमेचे दंड

नवी दिल्ली : दिल्लीतील अतिधोकादायक प्रदूषणाची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने नॅशनल कॅपिटल रिजनमध्ये (एनसीआर) कोणतीही बांधकामे करण्यावर बंदी घातली आहे. न्यायालयाकडून पुढील आदेश मिळेपर्यंत ही बंदी कायम राहिल. तरीही बांधकामे सुरू ठेवणाऱ्यांना १ लाख व कचरा जाळणाऱ्यांना पाच हजारांचा दंड आकारण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला आहे.

जनतेला मरणाच्या दारात ढकलल्याबद्दल राज्य सरकारांना जबाबदार धरले पाहिजे, असे ताशेरे न्या. अरुण मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने मारले आहेत. हरयाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेशातील शेतकºयांनी तण जाळल्याने प्रदूषण वाढल्याचा दावा केला जातो. या तीनही राज्यांच्या मुख्य सचिवांना हजर होण्यासाठी समन्स जारी केले. सम-विषम योजना किती उपयोगी आहे याचे उत्तर शुक्रवारपर्यंत सादर करावे, असा आदेश केजरीवाल सरकारला न्यायालयाने दिला आहे.
विजय गोयल यांना दंड
सम-विषम योजनेच्या निषेधार्थ भाजपचे नेते विजय गोयल यांनी विषम क्रमांकाची गाडी चालविली. नियमाचे उल्लंघन केल्याने गोयल यांना पोलिसांनी चार हजारांचा दंड लावला.

सम-विषम योजना लागू
दिल्लीतील प्रदूषण कमी करण्यासाठी तिथे वाहनांकरिता अरविंद केजरीवाल सरकारने सम-विषम योजना सोमवारपासून लागू केली. केजरीवाल, दिल्लीचे आरोग्यमंत्री सत्येंद्रकुमार जैन, कामगारमंत्री गोपाल राय हे एका गाडीत बसून दिल्ली सचिवालयात आले.