आरक्षण मर्यादा वाढविण्यासाठी राज्यांचा पाठिंबा; सुप्रीम कोर्टात ३ राज्य एकवटली

मराठा आरक्षण : सुप्रीम कोर्टात तमिळनाडू, कर्नाटक, उत्तर प्रदेशची भूमिका

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी तामिळनाडू, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश व इतर राज्यांनी आरक्षणाबाबत बाजू मांडली आणि सर्व राज्यांनी ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढवणे योग्य आहे, असा युक्तिवाद केला. याचाच अर्थ महाराष्ट्रामधील मराठा आरक्षणाला या सर्व राज्यांनी समर्थन दिले, असा काढला जात आहे. मराठा आरक्षणाच्या वतीने काही लोकांनी युक्तिवाद केला व गुरुवारी पुन्हा एकदा सुनावणी ठेवण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र सरकारचा मराठा आरक्षणाचा कायदा संवैधानिक असल्याचे केंद्र सरकारने मंगळवारी स्पष्ट केले होते. केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडली. १०२ व्या घटना दुरुस्तीच्या मुद्यावर हा कायदा संवैधानिक असल्याचं केंद्र सरकारने म्हटले. याआधी ॲटर्नी जनरल के.के. वेणूगोपाल यांनी कायदेतज्ञ म्हणून आपले मत व्यक्त केले होते. 

१०२ व्या घटना दुरुस्तीनुसार राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना झाली. मात्र, या त्यानंतरही राज्यांना आरक्षणासंदर्भातील अधिकार कायम असल्याचे एक प्रकारे केंद्र सरकारने म्हटले. ५० टक्के आरक्षण मर्यादेच्या मुद्यावर महाराष्ट्राला अनेक राज्यांनी पाठिंबा दिला. बिहार, झारखंड, कर्नाटक पंजाब, राजस्थान, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश या राज्यांनी कोर्टात अधिकृत भूमिका मांडताना ५० टक्क्यांवर आरक्षणाचे समर्थन केले.

तो निकाल एकमताचा नव्हता
तमिळनाडू, छत्तीसगढ, कर्नाटकची बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी म्हणाले की, आरक्षण ५० टक्क्यांहून अधिक असू नये, हा इंद्रा सहानी प्रकरणात न्यायालयाचा निकाल एकमताचा नव्हता. 

आरक्षणाचे प्रमाण किती व कसे असावे, यावरून न्यायाधीशांमध्ये भिन्न मते होती. त्यामुळे ५० टक्क्यांचा आग्रह धरता येणार नाही किंवा तेवढ्याच मर्यादेचे समर्थनही करता येणार नाही. घटनेतील कलम ३७१ (जे) चा संदर्भ हैदराबाद-कर्नाटकपुरता आहे. आणि ते नंतरही आलेले आहे. सिक्कीमसाठीही वेगळी तरतूद आहे. भारत देशात सर्व गोष्टी एकसंघ आहेत.

वेगळा विचार करण्याची गरज
केरळची बाजू मांडताना विधिज्ञ जयदीप गुप्ता म्हणाले की, ५० टक्क्यांची मर्यादा वाढविण्यावर आता विचार व्हावा. कारण इंद्रा सहानी प्रकरणावेळी केवळ ऐतिहासिकदृष्ट्या मागास समोर ठेवण्यात आले होते. आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्ग (ईडब्ल्यू  एस) समोर नव्हता. त्याचा वेगळा विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. ईडब्ल्यू  एस म्हणजे ५० टक्क्यांचा भाग समजला जाऊ नये.