मायलेकीला उत्पन्नाच्या एक तृतियांश पोटगी योग्य

ह�

��यकोर्टाचा निष्कर्ष : महिलेच्या पतीची याचिका फेटाळली

नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मायलेकीला निर्धारित उत्पन्नातील एक तृतियांश रक्कम पोटगी म्हणून देण्याचा निर्णय योग्य ठरविला आहे. महिलेच्या पतीने याविरुद्ध दाखल केलेली याचिका फेटाळण्यात आली आहे.
याचिकाकर्ता परभणी जिल्ह्यातील शेतकरी असून तो पत्नी व मुलीचे पालन करण्यास तयार नाही. पुसद सत्र न्यायालयात विविध कागदपत्राच्या आधारे याचिकाकर्त्याचे मासिक उत्पन्न २५ हजार रुपये आढळून आले. यातून पालकांचे योगदान व निसर्गाच्या लहरीपणामुळे होणारे पिकाचे नुकसान वगळून याचिकाकर्त्याचे १८ हजार रुपये मासिक उत्पन्न निर्धारित करण्यात आले. यापैकी एक तृतियांश म्हणजे ६ हजार रुपये मायलेकीला देण्याचा निर्णय देण्यात आला. उच्च न्यायालयाने या निर्णयात काहीच अवैध नसल्याचे म्हटले आहे. सत्र न्यायालयाने सर्वांना भेडसावणारी वाढती महागाईही विचारता घेतली आहे. सत्र न्यायालयाचा दृष्टिकोन नियमाला धरून आहे, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे.
सुरुवातीला मायलेकीने पोटगी मिळण्यासाठी पुसद जेएमएफसी न्यायालयात अर्ज केला होता. न्यायालयाने ३० एप्रिल २००८ रोजी अर्ज निकाली काढून महिलेला १२००, तर मुलीला ६०० रुपये मासिक पोटगीचे आदेश दिले. यानंतर मायलेकीने पोटगी वाढवून देण्यासाठी अर्ज दाखल केला. त्यावर जेएमएफसी न्यायालयाने १५ एप्रिल २०१३ रोजी महिलेला २००० तर, मुलीला १२०० रुपये पोटगी मंजूर केली. यामुळेही समाधान न झाल्यामुळे मायलेकीने सत्र न्यायालयात पुनर्विचार अर्ज केला होता. सत्र न्यायालयाने १२ मार्च २०१४ रोजी अर्ज मंजूर करून महिलेची पोटगी वाढवून ४००० तर, मुलीची पोटगी २००० रुपये केली. या निर्णयाविरुद्ध महिलेच्या पतीने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती.