वर्षानुवर्षे निवेदने झाली मात्र खंडपीठ जनतेच्या हाती

पुणे : गेल्या कित्येक वर्षापासून मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ पुण्याला मिळावे यासाठी यापूर्वीच्या पुणे बार असोसिएशनच्या माजी अध्यक्षांनाही निवेदने, पत्रव्यवहार, लाक्षणिक उपोषण धरणे आंदोलने झाली. हे सर्व सनदशीर मार्गाने घडत आले तरी त्याला प्रतिसाद मिळत नव्हता. त्याचाच परिपाक म्हणून कदाचित यंदा आंदोलनाची भूमिका जनतेलाही पटली आणि सर्वसामान्य जनतेचाही पाठिंबा ही मिळत आहे हे आंदोलन आता केवळ वकिलांपुरते मर्यादित राहिले नसून जनतेच्याच हातात गेले आहे त्यामुळे आता माघार नाहीच असे पुणे बार असोसिएशनच्या माजी अध्यक्षांनी मत व्यक्त केले आहे.
ॲड म. वि. अकोलकर (माजी अध्यक्ष-१९७८-७९ ) : विधीमंडळात १९७८ मध्ये पुणे व औरंगाबादला खंडपीठ मिळावे असा ठराव झाला त्याच वर्षी पुणे बार असोसिएशनच्या अध्यक्षस्थानी होतो. त्यामुळे आमचा उत्साह वाढला होता. मात्र कालांतराने हा निर्णय केवळ कागदावरच उरला. त्यामुळे सध्याचे सुरू असलेल्या आंदोलनाला वेगळीच धार मिळाली आहे. सातत्याने मागणी करूनही जनतेच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करणे, अटींच्या शर्ती करून शासन किंवा उच्च न्यायालयाने भेटी नाकारणे हे चूकीचेच आहे.
ॲड औदुंबर खूने-पाटील (माजी अध्यक्ष -२००५-०६) : अध्यक्ष असताना, शासनाकडे लेखी निवेदने दिली होती. आंदोलन केले होते. गोडाऊनच्या जागेसाठीचा ठराव केला होता. इतक्या वर्षानंतरही खंडपीठ न देणे ही बाबच खटकणारी आहे. उच्च न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांपैकी ४० टक्के खटले हे एकट्या पुणे व जिल्‘ातील आहेत. त्यामुळे खटल्यांचा/याचिकांचा निपटारा जलदगतीने होण्यासाठी व तातडीने न्याय मिळण्यासाठी पुण्यात खंडपीठाची गरज आहे. मुळात सध्याचे आंदोलन हे केवळ वकिलांचे उरलेले नाही तर आता ते जनतेचे झाले असून जनतेच्याच कोर्टात गेले आहे.
ॲड घाडगेपाटील (माजीअध्यक्ष २००३-०४) : त्या वर्षी आम्ही धरणे आंदोलन केले. लेखी पत्रव्यवहार केला होता. २०१३ मध्ये तर उच्च न्यायालयाने त्रिसदस्यीय समिती नेमली मात्र अद्याप त्याचा निकाल गुलदस्त्यात आहे. हा निकाल देण्यासही इतका का उशीर होतोय हे ही स्पष्ट सांगायला हवे. न्यायाचे विकेंद्रीकरण व्हायला हवे. यासाठी प्रत्येक जिल्‘ात खंडपीठ दिले तरी हरकतच नसावी.