राज्य-थोडक्यात-विदर्भ

र�

��ज्य-थोडक्यात-विदर्भ
हातपंपांना बसणार क्लोराईड संयंत्र
गडचिरोली : जिल्ह्यात एकूण १,६८८ गावे असून या सर्व गावात जवळपास १० हजार हातपंप आहेत. हातपंपाच्या पाण्यामध्ये नायट्रेट, आयरन, टीडीएस व बॅक्टेरियाचे प्रमाण अधिक आहे. यासाठी सर्व हातपंपांना क्लोराईड संयंत्र बसविण्याचा ठराव जिल्हा परिषदेने घेतला आहे.
कमिशन कापून अंगणवाडी महिलांना टीए बिल
वरोरा :एकात्मिक बालविकास प्रकल्प वरोरा अंतर्गत काम करणाऱ्या अंगणवाडी महिलांना नुकतेच टीए बिलाचे वाटप करण्यात आले. मात्र ही रक्कम वाटप करताना १० टक्के रक्कम कपात करण्यात आली. यावर अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी आक्षेप नोंदविला आहे.
अवैध वाहतुकीकडे पोलिसांचे दुर्लक्ष
चिमूर : चिमूर पोलीस ठाण्यांतर्गत तीन वाहतूक पोलीस कार्यरत आहेत. जुने बसस्थानक, नवीन बसआगार व मासळ चौकातून पोलिसांच्या आशीर्वादाने अवैध प्रवासी वाहतूक सुरू आहे. यामुळे नागरिकांचा जीवही धोक्यात आला आहे. याकडे वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी लक्ष देणे गरजेचे आहे.

आरोपीचा जामीन अर्ज फेटाळला
नागपूर : बेसा रेवतीनगर येथील नरेंद्र पिंपळीकर याच्या खूनप्रकरणी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एम. सलमान आझमी यांच्या न्यायालयाने एका आरोपीचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला. वीरेंद्र ऊर्फ वीरू भोलेनाथ फटिंग (३०) असे आरोपीचे नाव असून, तो मानेवाडा रोड लवकुशनगर येथील रहिवासी आहे. वीरेंद्र हा कुख्यात गुन्हेगार अनिल ऊर्फ अण्णा राऊत याचा ड्रायव्हर आहे.

सासऱ्याकडून सुनेची फसवणूक
नागपूर : पतीच्या नावाने असलेली टाटा एस गाडी पतीच्या मृत्यूनंतर सासऱ्याने बनावट कागदपत्र तयार करून आपल्या नावावर करून घेतल्याची तक्रार दिल्यावरुन जरीपटका पोलिसांनी सासऱ्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. जया संजय कडू (२८) रा. ७६, हाऊसिंग कॉलनी, लता भापकर यांचे घरी किरायाने, कळमेश्वर आणि आरोपी सदाशिव नत्थुजी कडू (७०) रा. पारडी, ता. कळमेश्वर नात्याने सून व सासरे आहेत.

आदिवासी घरकुलाच्या प्रतीक्षेत
नागपूर : सरकार समाजातील विविध घटकांसाठी योजना राबविते. निधीअभावी सरकारच्या योजना कागदावरच प्रलंबित राहतात. आदिवासींसाठी सरकारने राबविलेली घरकूल योजनाही त्यापैकीच एक. सरकारने योजनेची घोषणा केली, लाभार्थ्यांनीही अर्ज केले. मात्र निधीच उपलब्ध करून न दिल्याने, अनेकांचे अर्ज प्रलंबित आहेत. अनुसूचित जमातीचे आर्थिक जीवनमान सुधारण्यासाठी सरकारने त्यांच्यासाठी घरकूल योजना राबविली. या योजनेंतर्गत २००८ पासून नागपूर जिल्ह्यात १२९९ व वर्धा जिल्ह्यात १४२३ आदिवासींनी अर्ज केले होते. मात्र सरकारने घरकुलासाठी आदिवासी विकास विभागाला निधीच दिला नाही, त्यामुळे आजही आदिवासी घरकुलाच्या प्रतीक्षेत आहेत.