रवी टालेकार्यकारी संपादक, अकोला
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राजवटीत हाती घेण्यात आलेल्या महत्त्वपूर्ण सुधारणांच्या यादीत वरचे स्थान मिळवू शकणाऱ्या एक देश, एक निवडणूक प्रस्तावावर एव्हाना बरेच चर्वितचर्वण झाले आहे आणि आणखी बराच काळ ते सुरू राहण्याची शक्यता आहे. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही हे बिरूद मिरविणाऱ्या भारतात सदानकदा, कोणत्या ना कोणत्या भागात, कोणती ना कोणती निवडणूक सुरूच असते. संसाधने आणि प्रशासन या दोन्हींवर त्याचा ताण येतो. तो कमी करण्यासाठी देशात लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दर पाच वर्षांनी एकाच वेळी व्हाव्या, अशी कल्पना पंतप्रधान मोदींनी ते सर्वप्रथम पंतप्रधान पदावर आरूढ झाले, तेव्हाच मांडली आणि त्याचा सातत्याने पाठपुरावा केला. त्याचीच फलनिष्पत्ती म्हणजे लोकसभेत नुकतेच सादर झालेले एक देश, एक निवडणूक विधेयक! ही काही अगदी कोरी करकरीत कल्पना अजिबातच नाही!
१९८३ मध्ये निवडणूक आयोगानेच एकाचवेळी निवडणुका घेण्याचे समर्थन केले होते. पुढे १९९९ मध्ये विधी आयोगानेही तसा प्रस्ताव मांडला होता. तशाही देशात लोकसभेच्या पहिल्या चार सार्वत्रिक निवडणुकांसोबतच सर्व विधानसभांच्याही निवडणुका पार पडल्या होत्या.
एकत्र निवडणुकांच्या समर्थनार्थ केला जाणारा युक्तिवाद म्हणजे सतत होणाऱ्या निवडणुकांमुळे प्रशासनावर पडणारा ताण! प्रस्तावाचे विरोधकही हा मुद्दा अमान्य करू शकत नाहीत; पण विशाल भौगोलिक आकाराच्या आपल्या देशात एकत्र निवडणुका घेतल्यास मोठ्या संख्येने सुरक्षा दले उपलब्ध करणे, हे एक मोठे आव्हान ठरू शकते. अर्थात सुरक्षा दलांची वारंवार तैनाती टळेल, हा मोठा लाभ असेलच! सध्या नेहमीच कोठे ना कोठे निवडणूक प्रक्रिया सुरू राहत असल्याने मोठा काळ आदर्श निवडणूक आचारसंहिता लागू असते आणि त्याचा थेट परिणाम सरकारी पातळीवरील निर्णय प्रक्रियेवर होतो, तसेच विकासकामांमध्ये अडथळे निर्माण होतात. एकत्र निवडणुका पार पडल्यास कार्यक्षमतेत वाढ होऊन स्थैर्य लाभेल, असाही युक्तिवाद एकत्र निवडणुकांच्या समर्थनार्थ करण्यात येतो. ही सुधारणा प्रत्यक्षात आल्यास, केवळ त्यामुळेच देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात, म्हणजेच जीडीपीमध्ये, तब्बल दीड टक्क्यांनी वाढ होऊ शकेल, असे काही अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे.
प्रादेशिक मुद्द्यांच्या तुलनेत राष्ट्रीय मुद्द्यांना प्राथमिकता...
काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्षांचा मात्र एकत्र निवडणुका घेण्यास ठाम विरोध आहे. ही सुधारणा लोकशाहीविरोधी आहे आणि ती प्रत्यक्षात आल्यास देशाच्या संसदीय व संघराज्य प्रणालीला धोका निर्माण होईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. एकत्र निवडणुका झाल्यास प्रादेशिक मुद्द्यांच्या तुलनेत राष्ट्रीय मुद्द्यांना प्राथमिकता मिळेल आणि त्याचा राष्ट्रीय पक्षांना लाभ मिळेल, तर प्रादेशिक पक्षांचे नुकसान होईल, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे; पण पाठोपाठ झालेल्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांमध्ये, तसेच लोकसभा निवडणुकीसोबत झालेल्या विधानसभा पोटनिवडणुकांमध्ये, वेगवेगळे कॉल मिळाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत, याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.
तूर्तास तरी एक देश, एक निवडणुकीचे समर्थक आणि विरोधकांचे सारेच युक्तिवाद अर्थहीन आहेत; कारण नजीकच्या भविष्यात तरी ही सुधारणा प्रत्यक्षात येण्याची सुतराम शक्यता नाही. त्यासाठी घटनादुरुस्ती करावी लागणार आहे आणि त्याकरिता आवश्यक तेवढे संख्याबळ सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे ना लोकसभेत आहे ना राज्यसभेत ! शिवाय विविध विधानसभांची मोहरही विधेयकावर उमटवावी लागणार आहे. त्याची जाणीव असल्यानेच सरकारला विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवावे लागले आहे. त्यानंतरही। मंजूर होण्याची शक्यता नाहीच; पण देशहिताच्या मुद्द्यावर विरोधक खोडा घालतात, असा आगडोंब मात्र सत्ताधाऱ्यांकडून आगामी काळात प्रचारादरम्यान उठवल्या जाऊ शकतो!
समर्थक म्हणतात, खर्च घटेल
भारतातील पहिली सार्वत्रिक निवडणूक १९५१-५२ मध्ये पार पडली होती आणि लोकसभा व सर्व विधानसभांच्या निवडणुका एकत्र होऊनही अवघी १०.५ कोटी रुपयांची रक्कम खर्च झाली होती.
आज लोकसभा आणि सर्व २ विधानसभांच्या निवडणुका एकत्र घेतल्यास लागणाऱ्या रकमेची तुलना १९५१ मध्ये लागलेल्या रकमेशी करताच येणार नाही; पण खर्चात लक्षणीय घट नक्कीच होईल, असा एक देश, एक निवडणुकीच्या समर्थकांचा युक्तिवाद आहे. प्रस्तावाचे टीकाकार मात्र त्यांच्याशी सहमत नाहीत.
पैशांची बचत होणार आहे का?
एकाच वेळी सर्व निवडणुका घेण्याच्या समर्थनार्थ जे जातात, त्यामध्ये सर्वात मोठा युक्तिवाद अर्थातच पैशांची बचत हा आहे. यावर्षीच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीवर तब्बल १ लाख कोटी रुपये एवढी प्रचंड रक्कम खर्ची पडली असावी, असा अंदाज आहे.
५० हजार कोटी रुपये
२०१९ मधील सार्वत्रिक निवडणुकीवर खर्च झाले होते. म्हणजेच अवघ्या पाच वर्षांत सार्वत्रिक निवडणुकीवरील खर्चात दुपटीने वाढ झाली.
विरोधक म्हणतात, खर्च वाढेल
एकत्र निवडणुका घेतल्यास खर्च कमी न होता वाढेल, असे टीकाकारांचे मत आहे. त्यासाठी ते २०१५ मधील एका संसदीय समितीच्या अहवालाचा हवाला देतात.
त्या अहवालानुसार, त्यावेळी सार्वत्रिक आणि विधानसभा निवडणुकांवरील खर्च ४५ हजार कोटींच्या घरात पोहचला होता आणि एकाच वेळी सर्व निवडणुका घेतल्या असत्या, तर अतिरिक्त मतदान यंत्रे आणि त्यांना जोडलेल्या व्हीव्हीपॅट यंत्रांच्या खरेदीसाठीच तब्बल ९० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम खर्ची पडली असती.