सहा पोलिसांना सुप्रीम कोर्टाने ठोठावला १२ लाखांचा दंड, भाड्याची जागा पाडल्याबद्दल कारवाई

Supreme Court: तीन जणांना बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतल्याबद्दल आणि त्यांच्या भाड्याची जागा कोणत्याही न्यायालयीन आदेशाशिवाय पाडल्याची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने सहा महाराष्ट्र पोलिसांवर १२ लाख रुपयांचा एकत्रित दंड ठोठावला आहे.

नवी दिल्ली -  जळगावच्या सहा पोलिसांनी विजयकुमार विश्वनाथ ढवळे आणि विनोद दोधू चौधरी यांच्यासह तीन भाडेकरूंना ९ मार्च २०२२ रोजी पोलिस ठाण्यात बोलावले आणि त्यांना २४ तास कोठडीत ठेवले. दरम्यान, अटकेतील तिघांनी भाड्याने घेतलेली जागा माजी मालकाच्या नातेवाइकांनी पाडली आणि भाडेकरूंना काही कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करण्यास भाग पाडले, ज्यात त्यांनी जागा रिकामी करण्यास संमती दर्शवली, असे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि सतीशचंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने ३० जानेवारी रोजी दिलेल्या निकालात सांगितले.

मालमत्तेच्या त्यानंतरच्या खरेदीदारांनी बेदखल केलेल्या भाडेकरूंना प्रत्येकी १० लाख रुपये दिले, ज्यामुळे भाडेकरू आणि माजी मालक आणि सहा पोलिसांसह १३ आरोपी यांच्यातील वाद मिटला, याची खंडपीठाने दखल घेतली. 

‘तथापि, भाडेकरूंना बेकायदा ताब्यात घेण्याच्या गुन्ह्यात कट रचण्यात आणि त्यांना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध दस्तऐवजावर स्वाक्षरी करण्यास भाग पाडण्यात, सक्षम न्यायालयाच्या कोणत्याही आदेशाशिवाय वादग्रस्त जागा पाडून टाकण्यात त्यांची स्पष्ट भूमिका होती, अशा प्रकरणात पोलिस कर्मचाऱ्यांना मुक्त होण्यास परवानगी का देण्यात आली? यावर खंडपीठाने आपण समाधानी नसल्याचे सांगितले.’

तीन हवालदार, एक हेड कॉन्स्टेबल, एक उपनिरीक्षक आणि एका निरीक्षक यांना दंडाची रक्कम आजपासून चार आठवड्यांच्या आत सशस्त्र सेना युद्धातील शहीद कल्याण निधी, कॅनरा बँक, शाखा दक्षिण ब्लॉक, संरक्षण मुख्यालयाच्या खात्यात जमा करण्याचे आदेश दिले.  न्यायालयाने स्पष्ट केले की, त्याची निरीक्षणे आणि पोलिस कर्मचाऱ्यांना भाडेकरूंना भरपाई देण्यास सांगणारे निर्देश त्यांच्या पदोन्नतीत प्रतिकूल मानले जाणार नाहीत.