नवी दिल्ली : आपचे नेते व दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी जामीन मंजूर केला व त्यांची तुरुंगातून मुक्तता करण्यात आली. ते गेल्या १७ महिन्यांपासून तुरुंगात होते. खटला न चालविला गेल्यामुळे तसेच बराच काळ कारावासात राहावे लागल्यामुळे जलद न्याय मिळण्याचा त्यांचा अधिकार हिरावला गेला, असे मत व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ व उच्च न्यायालयावर ताशेरे ओढले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. भूषण गवई, न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने कनिष्ठ, उच्च न्यायालयांना उद्देशून म्हटले आहे की, जामीन देणे हा नियम आहे, तुरुंगवास हा अपवाद आहे हे न्यायालयांनी लक्षात ठेवायला हवे. एखाद्या आरोपीला गुन्ह्यासाठी दोषी ठरविण्यापूर्वीच दीर्घकाळ तुरुंगवास भोगावा लागू नये या गोष्टीकडे न्यायालयांनी लक्ष दिले पाहिजे. दिल्लीतील मद्य धोरणाशी संबंधित प्रकरणांत सीबीआय व ईडीने सिसोदिया यांना अटक केली होती.
सिसोदिया यांनी आपला पासपोर्ट विशेष न्यायालयाकडे जमा केला पाहिजे. तसेच खटल्याशी संबंधित कोणतेही पुरावे नष्ट करण्याचा किंवा साक्षीदारांवर प्रभाव टाकण्याचा त्यांनी प्रयत्न करू नये, अशा अटी सर्वोच्च न्यायालयाने घातल्या.
जामीन ही हुकूमशाहीला चपराक : ‘आप’ची टीकासिसोदिया यांना मंजूर केलेला जामीन ही सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपप्रणित केंद्र सरकारला दिलेली चपराक आहे, अशी प्रतिक्रिया आपने व्यक्त केली.