जस्टीस लोया प्रकरणाची फाईल पुन्हा ओपन करावी का? शरद पवार म्हणतात...

जस्टीस लोया प्रकरणाबाबत मला जास्त माहिती नाही, मी केवळ वर्तमानपत्रात काही लेख वाचले आहेत.

नवी दिल्ली - सीबीआय न्यायालयाचे न्यायाधीश ब्रिजगोपाल लोया यांच्या मृत्यूशी संबंधित सर्व कागदपत्रे 10 वर्षापर्यंत सुरक्षित ठेवण्यात यावी या विनंतीसह दाखल करण्यात आलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळली. अ‍ॅड. सतीश उके यांनी ही याचिका दाखल केली होती. आता, राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा आणि खासदार शरद पवार यांनी जस्टील लोया प्रकरणाच्या चौकशींसदर्भात विधान केलं आहे. जर, मागणी असेल आणि गरज असेल तरच लोया प्रकरणाची चौकशी करावी, असे पवार यांनी म्हटलंय. 

जस्टीस लोया प्रकरणाबाबत मला जास्त माहिती नाही, मी केवळ वर्तमानपत्रात काही लेख वाचले आहेत. हे लेख वाचल्यानंतर, या प्रकरणाची मूळापर्यंत जाऊन चौकशी केली पाहिजे अशी भावना महाराष्ट्रात अनेक लोकांची आहे. माझ्याजवळ यासंदर्भात डिटेल्स माहिती नाही. पण, मागणी होत असेल तर सरकारने याबाबत विचार केला पाहिजे. या चौकशीची मागणी करणारे कुठल्या आधारे मागणी करत आहेत. यामध्ये काय तथ्य आहे, याची चौकशी केली पाहिजे. जर काही आढळलं तर रिइन्व्हेस्टीगेशन करायला पाहिजे. मात्र, काहीच नसेल तर एखाद्याविरुद्ध आरोप लावण्यासाठी असं करणंही चुकीचं आहे, असं मत पवार यांनी जस्टीस लोया प्रकरणावर दिलं आहे.     

सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाचे न्या. लोया यांच्याकडे सोहराबुद्दीन चकमक खटल्याची जबाबदारी होती. त्यावरून त्यांना सतत धमक्या दिल्या जात होत्या. तसेच, त्यातूनच मार्च-2015 मध्ये एका गुप्त बैठकीत त्यांना रेडिओअ‍ॅक्टिव्ह आयसोटोप विष देण्याचा कट रचण्यात आला होता, असा खळबळजनक आरोप करत याप्रकरणाच्या चौकशीची मागणी अॅड. सतिश उके यांनी केला आहे. तर, वर्तमानपत्रातही जस्टीस लोयांच्या मृत्यूच्या संशयासंदर्भात अनेक लेख छापून आले आहेत. पण, सोहराबुद्दीन बनावट चकमक प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या सीबीआय न्यायालयाचे न्या. बी.एच. लोया यांचा नागपूरमध्ये हृदयक्रिया बंद पडून नैसर्गिक मृत्यू झाला, याविषयी संशय घ्यायला जागा नाही, अशी ग्वाही देऊन या मृत्यूचा निष्पक्ष तपास करण्यासाठी आलेल्या चारही जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत.

या प्रकरणात भाजपाध्यक्ष अमित शहा हेही आरोपी होते. लोया यांच्या मृत्यूनंतर आलेल्या न्यायाधीशांनी त्यांना आरोपमुक्त केले. लोया यांच्या मृत्यूचा शहा यांच्या आरोपमुक्तीशी संबंध नसावा ना, अशी शंका असल्याने याचिकांच्या निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. चार ज्येष्ठतम न्यायाधीशांनी न भूतो अशी पत्रकार परिषद घेण्याचे कारण या याचिकांची सुनावणी कनिष्ठ न्यायाधीशांकडे लावणे हे होते. त्यामुळे न्यायाधीशांमधील फुटीनंतरचा निकाल म्हणूनही त्याचे औत्सुक्य होते. या वादानंतर सरन्यायाधीशांनी या सर्व याचिका स्वत:च्या खंडपीठाकडे घेतल्या होत्या.
दरम्यान, न्यायाधीश ब्रिजगोपाल लोया यांचा मृत्यू रेडिओअ‍ॅक्टिव्ह आयसोटोप विषामुळे झाला, असा खळबळजनक दावा अ‍ॅड. सतीश उके यांनी केला होता. यासंदर्भात त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात फौजदारी रिट याचिका दाखल केली होती. मात्र, न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली.