शॉकींग! बाटलीबंद पाण्यावर प्रश्नचिन्ह; प्रत्येक सहावी बाटली दूषित

महाराष्ट्र व तामिळनाडूत प्रमाण सर्वाधिक

नितीन अग्रवाल 

नवी दिल्ली : पिण्याच्या बाटलीबंद पाण्यासाठी कंपन्या ग्राहकांकडून मोठी रक्कम घेत असल्या तरी हे हे पाणी पूर्णपणे स्वच्छ व सुरक्षित नाही. केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार बाटलीबंद पाण्याचा दर सहावा नमुना ठरलेल्या निकषांच्या दृष्टीने पात्र ठरला नाही. महाराष्ट्रातील २१९७ नमुन्यांपैकी ३५१ आणि तामिळनाडूच्या ५७९९ पैकी ८८२ नमुन्यात त्रुटी दिसून आल्या.

ग्राहक विभाग, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयानुसार, बाटलीबंद पाण्याच्या २०,२२४ नमुन्यांची तपासणी करण्यात आली. यातील ३३८४ नमुने कसोटीस उतरले नाहीत. हे नमुने परवानाधारक प्रमाणित ५४४५ ब्रँडचे होते. ज्या ब्रँडचे नमुने तपासात अपयशी ठरले त्यातील ७५२ प्रकरणात प्रमाणीकरण (मानक) रोखले असून, ९ कंपन्यांचे नूतनीकरण पुन्हा केले नाही. शिवाय ४९ प्रकरणात प्रमाणीकरण रद्द केले आहे. जे नमुने मानक ब्यूरोच्या तपासणीत टिकू शकले नाहीत, त्यात रासायनिक आणि जैविक अशुद्धता दिसून आली.

मोफत पाण्यामुळे कंपन्या मालामाल

संसदेच्या स्थायी समितीनेही बाटलीबंद पाण्याच्या गुणवत्तेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. या कंपन्या फुकटात पाणी मिळवून त्यावर मोठा नफा मिळवितात. पण नंतर त्याची कोणतीही जबाबदारी घेत नाहीत, अशी चिंता या समितीने व्यक्त केली. पाण्याच्या व्यावसायिक उपयोगावर अधिक कर आकारला जावा, असे मतही व्यक्त होत आहे.

बाटलीबंद वास्तव
राज्य नमुने घेतले दूषित
तामिळनाडू ५७९७ ८८२
महाराष्ट्र २१९७ ३५१
गुजरात २०३४ २९७
तेलंगणा २५३८ २४५

20224 - नमुने घेतले 
3384 -  दुषित निघाले
(आकडे एप्रिल २०१३ ते सप्टेंबर २०१६ पर्यंतचे)

2015-16
मध्ये ७६७ नमुने घेण्यात आले. यातील निम्म्यांहून अधिक ३४५ नमुने अशुद्ध आढळून आले. यातील १७६ प्रकरणात कायदेशीर कारवाई करण्यात आली, तर ३० प्रकरणात दोष सिद्ध झाले. तसेच ६४ प्रकरणात
30.50
लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात आला.