जीडीपीच्या ६ टक्क्यांचे उद्दिष्ट स्वप्नच राहणार का?

२०२३-२४मध्ये हा खर्च जीडीपीच्या ०.७२ टक्के होता, तो आता ०.६४ टक्क्यांवर घसरला आहे.

हरीश गुप्ता

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रासाठी केलेल्या आर्थिक तरतुदींबाबत एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. देशाच्या २.५० सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) करण्याचे उद्दिष्ट असताना, प्रत्यक्षात २०२५-२६ या वर्षात आरोग्य आणि शिक्षणासाठी संयुक्तपणे केवळ ०.६४ टक्केच खर्च करण्यात आला आहे. ही तरतूद २.२२ लाख कोटी रुपये इतकी असून, मागील वर्षीच्या तुलनेत यात मोठी घट झाल्याचे दिसत आहे. सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, २०२६-२७च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजात आरोग्य आणि शिक्षणावरील वाटा एकूण खर्चाच्या ४.५ टक्क्यांवरून ४.७ टक्के (२.५० लाख कोटी) निश्चित करण्यात आली आहे. २०२३-२४मध्ये हा खर्च जीडीपीच्या ०.७२ टक्के होता, तो आता ०.६४ टक्क्यांवर घसरला आहे.

शैक्षणिक धोरणाचे काय झाले?

एनईपीनुसार, शिक्षणावर जीडीपीच्या किमान ६ टक्के खर्च होणे अपेक्षित आहे. मात्र, शिक्षणासाठी केवळ १,३९,२८९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. आरोग्य आणि शिक्षणाचे बजेट पाहता, ६ टक्क्यांचे हे उद्दिष्ट गाठणे केवळ मृगजळ ठरू शकेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

विकास की केवळ वित्तीय तूट नियंत्रण? 

सरकारने आपले लक्ष वित्तीय तूट कमी करण्यावर केंद्रित केले १ आहे. महसूल वाढवणे आणि विकासकामांसाठी भांडवली खर्च करणे, हे सरकारचे धोरण असले तरी, मानवी भांडवल विकासासाठी (ह्युमन कॅपिटल डेव्हलपमेंट) आवश्यक असलेला शिक्षण आणि आरोग्यावरील खर्च मात्र मर्यादित ठेवला आहे. वाढत्या अर्थव्यवस्थेच्या गरजा २ पाहता, ही अत्यल्प तरतूद देशाच्या विकासावर परिणाम करू शकते, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.