नवी दिल्ली – शिवसेना-राष्ट्रवादी आमदारांच्या अपात्रतेबाबत आज सुप्रीम कोर्टात पुन्हा सुनावणी होणार आहे. १३ तारखेला झालेल्या सुनावणीवेळी विधानसभा अध्यक्षांच्या कार्यशैलीवर कोर्टाने ताशेरे ओढले होते. आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणाला विलंब होतोय, तुम्ही या प्रक्रियेचे वेळापत्रक द्या नाहीतर आम्हाला यासाठी २ महिन्याचा कालावधी द्यावा लागेल असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होते. त्यामुळे आजच्या सुनावणीत विधानसभा अध्यक्षांकडून वेळापत्रक दिले जाण्याची शक्यता आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीबाबत वकील सिद्धार्थ शिंदे म्हणाले की, १३ तारखेला शिवसेना-राष्ट्रवादी आमदार अपात्रतेबाबत १७ तारखेची वेळ दिली होती. २४ नंबरला हे प्रकरण आहे. त्यामुळे दुपारी १२ किंवा जेवणानंतरही सुनावणी होईल. मागच्या सुनावणीत कोर्टाने तोंडी विधानसभा अध्यक्षांना सांगितले होते की, तुम्ही व्यवस्थित वेळापत्रक दिले नाही तर आम्हाला २ महिन्याचा कालावधी तुमच्यावर लादावा लागेल. आज अध्यक्षांचे वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्टासमोर वेळापत्रक सादर करतील अशी अपेक्षा आहे. त्यानंतर कोर्ट त्यावर काय म्हणतेय हे पाहावे लागेल असं त्यांनी सांगितले.
तसेच एखाद्यावेळी विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकरांच्या वतीने सांगितले जाऊ शकते की, मी जे काही वेळापत्रक दिलंय त्यात इथून पुढच्या २ महिन्याच्या कालावधीप्रमाणे दिले आहे. २३ नोव्हेंबरनंतर अंतिम सुनावणी आणि निकाल असं आहे. कदाचित आजच्या सुनावणीत नार्वेकरांचे वकील तुषार मेहता हे वेळापत्रक कोर्टासमोर वाचतील. मागच्या सुनावणीत तुषार मेहता हे ऑनलाईन हजर होते. परंतु आज ते समक्ष कोर्टात उपस्थित असतील. त्यामुळे अध्यक्षांचे वेळापत्रक ते कोर्टात वाचतील आणि त्यात काही बदल करायचा आहे का असं ते कोर्टाला विचारतील. मग कोर्ट काय अभिप्राय देईल हे कळेल. मागच्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने फार तिखट प्रतिक्रिया दिली होती. त्यामुळे आज कोर्ट काय करेल हे दुपारी समजेल असं वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनी म्हटलं.
शिवसेना-राष्ट्रवादीची याचिका
एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर पक्षाच्या ४० हून अधिक आमदारांनी उद्धव ठाकरेंची साथ सोडली. या आमदारांनी पक्ष आणि चिन्हावरही दावा सांगितला. मात्र एकनाथ शिंदेंसह १६ आमदारांविरोधात ठाकरे गटाने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. परंतु कोर्टाने आमदार अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय घेण्यास सांगितले. तर राष्ट्रवादीनेही अजित पवारांसह ९ आमदारांना अपात्रतेची नोटीस पाठवली. शिवसेनेसोबत राष्ट्रवादीनेही आमदार अपात्रतेत विलंब लावला जातोय असं म्हणत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे.