स्पर्शाविनाही हाेते लैंगिक शाेषण, हायकोर्टाचा तो निर्णय रद्द

मुंबई हायकोर्टाचा ‘ताे’ निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द

ठळक मुद्देवादग्रस्त निर्णयाविरुद्धच्या अपिलावर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. उदय लळित, न्या. रवींद्र भट व न्या. बेला त्रिवेदी यांच्या न्यायपीठाने गुरुवारी निर्णय दिला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेन्सेस (पोक्सो) कायद्यातील लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा लागू होण्यासाठी पीडिताला निर्वस्त्र करून लैंगिक कृत्य करणे गरजेचे नाही. आरोपीने वस्त्रांवरूनही लैंगिक कृती केल्यास हा गुन्हा लागू होतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट करून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा ‘स्किन टू स्किन टच’चा निर्णय अवैध ठरवत रद्द केला. 

वादग्रस्त निर्णयाविरुद्धच्या अपिलावर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. उदय लळित, न्या. रवींद्र भट व न्या. बेला त्रिवेदी यांच्या न्यायपीठाने गुरुवारी निर्णय दिला. या प्रकरणातील आरोपी सतीश रगडे (३९) हा नागपुरातील रहिवासी (पान ९ वर)

देशात पोक्सो लागू करण्यामागील कायदेमंडळाचा उद्देश अतिशय स्पष्ट आहे. न्यायालयाला त्यात गुंतागुंत निर्माण करता येणार नाही. या कायद्याकडे संकुचित अर्थाने पाहून आरोपीला गुन्ह्याच्या फासातून पळून जाण्याची संधी दिली जाऊ शकत नाही. उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय स्वीकारल्यास कायद्याच्या उद्देशाची पायमल्ली होईल. 
    - सर्वोच्च न्यायालय.

    सत्र न्यायालयाने सुनावलेली शिक्षा कायम
n आरोपीला सत्र न्यायालयाने सुनावलेली शिक्षा कायम ठेवण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरुद्ध राज्य सरकार व राष्ट्रीय महिला आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. 
n ते अपील मंजूर करण्यात आले. देशामध्ये गेल्या वर्षभरात पोक्सो कायद्यांतर्गत ४३ हजार गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 
n त्या सर्व प्रकरणांवर वादग्रस्त निर्णयाचा परिणाम होईल, याकडे अटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधले होते.