“कधीही कोणत्याही उपराष्ट्रपतींना अशी राजकीय विधाने करताना पाहिले नाही”: कपिल सिब्बल

Kapil Sibal: ते पक्षाचे प्रवक्ते असू शकत नाहीत. ते कोणत्याही एका पक्षाचे अध्यक्ष नाहीत, तर सभागृहाचे अध्यक्ष आहेत, असे कपिल सिब्बल यांनी म्हटले आहे.

Kapil Sibal: उपराष्ट्रपतींना राष्ट्रपती आणि राज्यपालांच्या अधिकारांविषयी माहिती असली पाहिजे. राष्ट्रपती आणि राज्यपाल हे राज्याच्या मंत्र्यांच्या सहकार्याने आणि सल्ल्याने कामे करत असतात. राज्यपालांकडून विधेयके रोखणे हा विधिमंडळाच्या वर्चस्वात हस्तक्षेप करण्यासारखे आहे, हे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांना माहिती असायला हवे. राष्ट्रपतींचे अधिकार अधिकार कोण कमी करत आहे, अशी विचारणा ज्येष्ठ वकील आणि राज्यसभेतील खासदार कपिल सिब्बल यांनी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी केलेल्या विधानावर पलटवार करताना केली.

सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडूच्या राज्यपालांचा प्रलंबित विधेयकांना मान्यता रोखण्याचा निर्णय रद्दबातल ठरवला होता. यावेळी न्यायालयाने प्रथमच असे निर्देश दिले की, राष्ट्रपतींनी राज्यपालांनी पाठवलेल्या विधेयकांवर तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यावा. राष्ट्रपतींना कोणत्याही मुद्द्यांवर निर्णय घेण्यासाठी कालमर्यादा आखून देण्याचे न्यायालयांना अधिकार नाहीत, असे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी म्हटले. न्यायालयांनी सुपर पार्लमेंटसारखे वागू नये, अशी टीका त्यांनी केली. राज्यघटनेतील कलम १४२ हे लोकशाही यंत्रणांवर डागण्याचे अण्वस्त्र बनले आहे. मात्र ते सर्वोच्च न्यायालयाने डागता कामा नये, या शब्दात तामिळनाडू राज्यपाल खटल्याच्या निकालाला धनखड यांनी विरोध दर्शवला. यानंतर आता कपिल सिब्बल यांनी धनखड यांच्यावर टीका केली आहे. 

कोणत्याही राज्यसभा सभापतींना असे राजकीय विधान करताना पाहिले नाही

लोकसभेचे अध्यक्ष आणि राज्यसभेचे अध्यक्ष हे विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी पक्षामधील दुवा असतात. त्यांच्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधकांना समान असतात. ते पक्षाचे प्रवक्ते असू शकत नाहीत. ते कोणत्याही एका पक्षाचे अध्यक्ष नाहीत, तर सभागृहाचे अध्यक्ष आहेत. ते मतदानही करत नाहीत, ते फक्त दोन्ही बाजूने समान मते पडल्यासच मतदान करतात. वरिष्ठ सभागृहातही तशीच प्रक्रिया आहे. तुम्ही जे काही बोलता ते समानतेवर आधारित असायला हवे. कोणताही अध्यक्ष कोणत्याही पक्षाचा प्रवक्ता असू शकत नाही. असे झाल्यास त्या पदाची प्रतिमा, प्रतिष्ठा कमी होते, असे कपिल सिब्बल यांनी म्हटले आहे. तसेच अशी विधाने करणे घटनाबाह्य आहे. कोणत्याही राज्यसभेच्या सभापतींना असे राजकीय विधान करताना पाहिले नाही, अशी टीका सिब्बल यांनी केली. 

दरम्यान, जगदीप धनखड यांचे विधान पाहून मला दुःख आणि आश्चर्य वाटले. आजच्या काळात देशभरात जर कोणत्या संस्थेवर विश्वास ठेवला जात असेल तर ती न्यायव्यवस्था आहे. जर कार्यकारी मंडळ आपले काम करत नसेल, तर न्यायपालिकेने त्यामध्ये हस्तक्षेप केला पाहिजे. असा हस्तक्षेप करण्याचा त्यांचा अधिकार आहे. न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य या देशातील लोकशाहीसाठी मूलभूत आहे, असे कपिल सिब्बल यांनी म्हटले आहे.