२०१९ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीची सेमीफायनल मानल्या जात असलेल्या मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, तेलंगणा आणि मिझोराम या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीचे बिगुल अखेर वाजले आहे. लोकसभेच्या महायुद्धासाठी रणांगणात उतरण्यापूर्वीची शेवटची लढाई असल्याने सत्ताधारी भाजपा आणि मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने या निवडणुकीसाठी कंबर कसली आहे. विशेषत: मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या राज्यांमध्ये भाजपा आणि काँग्रेसमध्ये थेट लढत होत असल्याने या तीन राज्यांकडे संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या तिन्ही राज्यांमध्ये सत्तेवर असलेल्या भाजपा सरकारांविरोधात वातावरण असल्याचे संकेत मिळत आहेत. सत्ताविरोधी लाटेचा सामना करणे हे सत्ताधारी पक्षाला नेहमीच अवघड जाते. 20014 च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने तर 2017 साली झालेल्या गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपाने याचा अनुभव घेतला आहे. गुजरात हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे गृहराज्य असूनही भाजपाची विजय मिळवताना दमछाक झाली होती. त्यामुळे या तिन्ही राज्यांमध्येही सत्ता राखताना भाजपाचा कस लागणार आहे. पैकी मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये २००३ पासून भाजपाची सत्ता आहे, तर राजस्थानमध्ये २०१३ साली भाजपाचे सरकार आले होते. भाजपाचे पारंपरिक प्रभाव क्षेत्र मानल्या जात असलेल्या हिंदी भाषक प्रदेशातील या राज्यामध्ये संघाचे कार्य आणि कार्यकर्त्यांचे भक्कम जाळे यांच्या जोरावर भाजपाने आपली पाळेमुळे भक्कमपणे रोवली आहेत. त्याच्या जोरावर या प्रदेशातून भाजपाने या प्रदेशांमधून काँग्रेसचे वर्चस्व कमी केले. मात्र मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमधील दीर्घकाळापासूनची सत्ता आणि राजस्थानमध्ये मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांच्या कारभाराविषयी असलेली प्रचंड नाराजी यामुळे सध्या या तिन्ही राज्यात सध्या भाजपाविरोधी वातावरण असल्याचे दिसत आहे. या राज्यांपैकी मध्य प्रदेशचा विचार केल्यास २००३ साली काँग्रेसचा दारुण पराभव करत भाजपाने सत्ता हस्तगत केली होती. त्यावेळी मुख्यमंत्री म्हणून उमा भारती यांच्याकडे कारभार सोपवण्यात आला होता. मात्र लवकरच उमा भारतींऐवजी बाबुलाल गौर यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद सोपवण्यात आहे. मात्र तेही फारसा प्रभाव पाडण्यात अपयशी ठरल्याने मुख्यमंत्रीपदाची माळ शिवराज सिंह चौहान यांच्या गळ्यात पडली होती. शिवराज सिंह यांनी अल्पावधीतच मध्य प्रदेशमधील कारभारावर आपला ठसा उमटवला होता. त्यांच्या मुली आणि महिलांसाठीच्या योजना कमालीच्या यशस्वी ठरल्या होत्या. त्यातूनच त्यांना मामाजी हे नाव मिळाले. बिमारू राज्य मानल्या जाणाऱ्या मध्य प्रदेशमध्ये केलेल्या विकासामुळे शिवराज सिंह चौहान कमालीचे लोकप्रिय झाले होते. त्यामुळेच त्यांच्या नेतृत्वाखाली 2009 आणि 2013 च्या विधासभा निवडणुकीत भाजपाने मोठ्या फरकाने विजय मिळवले. मात्र 2013 नंतरचा शिवराज सिंह चौहान यांचा कारभार वादात सापडला. व्यापम घोटाळा तसेच मंदासौर येथे शेतकऱ्यांवर झालेल्या गोळीबारामुळे त्यांच्या स्वच्छ प्रतिमेला तडे गेले. या प्रकरणांमुळे राज्यात रसातळाला गेलेल्या काँग्रेसला उभारी घेण्याची संधी मिळाली. त्यातच गटातटांचे राजकारण बाजूला ठेवून ज्योतिरादित्य शिंदे, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह यांनी किमान सर्वांसमक्ष तरी ऐक्य दाखवण्यास सुरुवात केल्यामुळे काँग्रेस भाजपाला आव्हान देण्याच्या स्थितीत पोहोचली आहे. या निवडणुकीसाठी राज्यात मायावतींच्या बसपसोबत आघाडी झाली नसली तरी काँग्रेस आपला गमावलेला जनाधार पुन्हा मिळवण्याच्या स्थितीत आहे. त्यामुळे 15 वर्षांनंतर राज्यात पुन्हा एकदा आपली सत्ता आणण्याची संधी काँग्रेसकडे आहे. सध्या येत असलेल्या निवडणूकपूर्व कल चाचण्यांमधूनही तसे संकेत मिळत आहे. मध्य प्रदेशमध्ये विधानसभेच्या एकूण 230 आणि लोकसभेच्या 29 जागा आहेत. काँग्रेसने गेल्या 15 वर्षांत राज्यात प्रथमच भाजपासमोर आव्हान उभे केले आहे. त्यामुळे मतदारांमध्ये असलेली नाराजी दूर करण्यासाठी अखेरच्या टप्प्यामध्ये भाजपाला प्रयत्न करावे लागणार आहेत. त्यासाठी काही आमदारांना तिकीट नाकारण्यासाऱखे कटू निर्णय भाजपाला घ्यावे लागलील. विशेषत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरच भाजपाची मदार असेल. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सभांनी प्रभाव पाडला आणि गुजरातप्रमाणे अखेरच्या क्षणी कार्यकर्त्यांनी जोर लावला तरच सत्ता राखणे भाजपाला शक्य होईल.या निवडणुकीतील दुसरे महत्त्वाचे राज्य म्हणजे राजस्थान. विधानसभेच्या एकूण 200 आणि लोकसभेच्या 25 जागा असलेल्या या राज्यातही भाजपा आणि काँग्रेसमध्ये थेट लढत आहे. गेल्या 20-25 वर्षांपासून येथील विधानसभा निवडणुकीत दर पाच वर्षांनी सत्ता बदल करण्याचा मतदारांचा कल राहिला आहे. तसाच कल कायम राहिल्यास यावेळी सत्ता मिळण्याची अपेक्षा काँग्रेसचे नेते ठेवू शकतात. मात्र सद्यस्थितीत मुख्यमंत्री वसुंधरा राजेंच्या कारभाराविषयी राज्यात प्रचंड नाराजी आहे. ही नाराजी दूर करण्यासाठी मुख्यमंत्री बदलाची चाचपणी झाली होती. मात्र वसुंधरा राजे या मोदी आणि शहांच्या खास विश्वासातील असल्याने तसे काही झाले नाही. मात्र त्यामुळे राज्यातील नाराजी अधिकच वाढली आहे. सध्या राज्यात 'मोदी तुमसे बैर नही, वसुंधरा तेरी खैर नही' अशा देण्यात येत असलेल्या घोषणा राजेंच्या कारभाराविषयी असलेली नाराजी दर्शवण्यासाठी पुरेशा आहेत. त्यातच मध्य प्रदेशप्रमाणे येथेही गटातटांचे राजकारण मिटवण्यात काँग्रेसचे हायकमांड यशस्वी झाले आहेत. माजी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांच्या रूपात अनुभव आणि सचिन पायलट यांच्या रूपात युवा चेहरा काँग्रेसकडे आहे. त्यामुळे या पाच राज्यांमधील निवडणुकीत विजय मिळवण्यासी सर्वाधिक संधी काँग्रेसला राजस्थानमध्ये आहे. अशा परिस्थितीत सत्ता राखण्याचे आव्हान भाजपासमोर आहे. मात्र बदलत्या परिस्थितीत भाजपाचे अनेक स्थानिक नेते पक्ष सोडून गेले आहेत. जसवंत सिंह यांचे पुत्र मानवेंद्र सिंह यांनी वेगळी चूल मांडली आहे. तर किरोडीसिंह बैंसला यांनीही पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली आहे. वसुंधरा राजेंच्या नेतृत्वाविषयी जनतेबरोबरच पक्षातही नाराजी आहे. अशा परिस्थितीत नेतृत्वासाठी एखादा नवा चेहरा समोर आणणे भाजपासाठी फायदेशीर ठरले असते. मात्र मध्य प्रदेशप्रमाणेच येथेही भाजपाची मदार नरेंद्र मोदींच्या करिश्म्यावरच आहे. काँग्रेस आणि भाजपाच्या थेट लढाईमधील तिसरे महत्त्वाचे राज्य आहे ते छत्तीसगड. विधानसभेच्या 90 आणि लोकसभेच्या 11 जागा असलेल्या या राज्यातही भाजपा 2003 पासून सत्तेत आहे. तसेच तेव्हापासूनच डॉ. रमण सिंह हे मुख्यमंत्रिपदावर आहेत. दीर्घकाळापासून भाजपाची सत्ता असल्याने या राज्यातही भाजपाला सत्ताविरोधी लाटेचा सामना करावा लागत आहे. मात्र रमण सिंह यांच्या नेतृत्वाविषयी तेवढी तीव्र नाराजी दिसून येत नाही. तरीही सत्ताविरोधी लाटेमुळे येथेही सत्ता हस्तगत करण्याची संधी काँग्रेसकडे आहे. मात्र ज्येष्ठ नेते अजित जोगी यांचा पक्ष आणि मायावती यांच्यातील आघाडी काँग्रेससाठी डोकेदुखी ठरू शकते. काँग्रेस आणि जोगी आणि मायावती यांच्या आघाडीतील मतविभागणी या राज्यात भाजपाच्या पथ्यावर पडू शकते. या तीन राज्यांव्यतिरिक्त तेलंगणा आणि मिझोराम या राज्यांमध्ये काँग्रेससमोर स्थानिक पक्षांचे आव्हान आहे. त्यापैकी मिझोराममध्ये काँग्रेसच्या सत्तेला आव्हान मिळण्याची शक्यता फार कमी आहे. तर तेलंगणामध्ये मुख्य विरोधी पक्ष असूनही काँग्रेसची स्थिती तितकीशी चांगली नाही. त्यामुळे चंद्रशेखर राव यांच्या तेलंगणा राष्ट्र समिती या पक्षाला लढत देताना काँग्रेसची कसोटी लागणार आहे. मात्र तेलंगणामध्ये काँग्रेस आणि तेलुगू देसम पक्ष यांच्यात आघाडी झाल्यास येथील निवडणुकही अटीतटीची होईल. एकंदरीत चित्र पाहता या पाच राज्यांमधील निवडणुकांच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा उभारी घेऊन देशातील राजकारणात कमकुवत झालेला पाया भक्कम करण्याची संधी काँग्रेसकडे आहे. तर 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सत्ताविरोधी लाट परतवून लावत आपली विजयी घोडदौड कायम ठेवण्याचे तसेच नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील करिश्मा कायम ठेवण्याचे भलेमोठे आव्हान भाजपा आणि स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर आहे.
लोकसभेची सेमीफायनल; काँग्रेसला संधी, भाजपासमोर आव्हान
By बाळकृष्ण परब | Updated: October 8, 2018 13:16 IST