घटस्फोटाचं प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असलं तरीही दुसरं लग्न मान्य- सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयानं घटस्फोटासंदर्भात एक मोठा निर्णय दिला आहे.

नवी दिल्ली- सर्वोच्च न्यायालयानं घटस्फोटासंदर्भात एक मोठा निर्णय दिला आहे. हिंदू मॅरेज अॅक्टनुसार पहिल्या पत्नीपासून घेतलेल्या घटस्फोटाचं प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्यास पती किंवा पत्नी दुसरं लग्न करू शकत नाही. परंतु सर्वोच्च न्यायालयानं या निर्णयामध्ये मोठा बदल केला आहे. त्यामुळे तुम्ही घटस्फोटासाठी न्यायालयात अर्ज केला असेल आणि तुम्हाला दुसरं लग्न करायचं असल्यास तुम्हाला तसं करता येणार आहे. 

न्यायालयानं घटस्फोटाचं प्रकरण प्रलंबित असल्यास दुसरं लग्न करण्याची मुभा दिली आहे. न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे आणि न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठानं हिंदू मॅरेज अॅक्ट 15नुसार हा निर्णय दिला आहे. घटस्फोटाचं प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असताना पतीने पहिल्या पत्नीशी समझोता करत खटला मागे घेण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता. याचदरम्यान त्याने दुसरे लग्नही केले. उच्च न्यायालयाने त्याने केलेलं दुसरं लग्न बेकायदेशीर ठरवले होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय फेटाळत पतीनं केलेलं दुसरं लग्न वैध ठरवलं आहे.

दिल्लीतल्या तीस हजारी न्यायालयानं 31 ऑगस्ट 2009मध्ये पत्नीच्या बाजूनं निर्णय देताना घटस्फोटाचा निर्णय मान्य केला होता. त्यानंतर पतीनं या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागितली. परंतु त्याच दरम्यान पती-पत्नीमध्ये समझोता झाला. 15 ऑक्टोबर 2011मध्ये पतीनं घटस्फोटाचं अपील मागे घेण्याचा अर्ज केला. विशेष म्हणजे न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असतानाही पतीनं दुसरं लग्न केलं. या प्रकरणानंतर पहिल्या पत्नीनं पुन्हा न्यायालयात अर्ज केला. घटस्फोटाचा अर्ज प्रलंबित असल्यामुळे माझ्या पहिल्या पतीनं केलेलं दुसरं लग्न मान्य करू नये, अशी न्यायालयाला विनंती केली. परंतु कनिष्ठ न्यायालयानं पत्नीचा अर्ज फेटाळून लावला. त्यानंतर पहिली पत्नी उच्च न्यायालयात गेली, त्यावेळी उच्च न्यायालयानं पत्नीच्या बाजूनं निर्णय दिला. परंतु या निर्णयविरोधात पतीनं पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं उच्च न्यायालयाचा निर्णय फेटाळून लावला.