पदवी अंतिम वर्ष परीक्षांच्या याचिकेची सुनावणी १८ ऑगस्टला

विद्यापीठ अनुदान आयोग स्वत:च्या भूमिकेवर ठाम

नवी दिल्ली : कोरोनाची साथ असूनही पदवीसाठी अंतिम वर्षाच्या परीक्षा विद्यापीठांनी घ्यायलाच हव्यात या ठाम भूमिकेत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने कोणताही बदल केला नसून, त्याला विरोध करणाऱ्या याचिकेची सर्वोच्च न्यायालयातील पुढील सुनावणी आता १८ ऑगस्टला होणार आहे.
कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या देशात वाढत असताना पदवी अभ्यासक्रमाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्यास विद्यार्थ्यांनी विरोध केला आहे. विद्यार्थ्यांचे आरोग्याला धोका पोहोचेल, असा कोणताही निर्णय घेण्यात येऊ नये ही केलेली विनंती विद्यापीठ अनुदान आयोगाने मान्य न केल्याने मग विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली.

या प्रकरणी दिल्ली व महाराष्ट्र सरकारने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राला उत्तर देताना विद्यापीठ अनुदान आयोगाने १३ ऑगस्ट रोजी न्यायालयाला सांगितले की, पदवीच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या हिताचा नाही. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांचे भविष्यात शैक्षणिक नुकसानही होऊ शकते. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित लक्षात घेऊनच पदवीच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्यास परवानगी देण्यात आली आहे असे केंद्रीय गृह मंत्रालयाने न्यायालयाला सांगितले. कोरोनाच्या साथीमुळे पदवीच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा आम्ही घेणार नाही असे प्रतिज्ञापत्र दिल्ली व महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले होते. युवा सेना या संघटनेच्या वतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ श्याम दिवाण यांनी न्यायालयाला सांगितले की, पदवीच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घ्याव्यात हा निर्णय केंद्र सरकारला बंधनकारक करता येणार नाही.

हा तर आयुष्य व आरोग्याचा प्रश्न
कायदा शाखेच्या एका विद्यार्थ्याने विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्णयाविरोधात ही याचिका दाखल केली आहे.
या विद्यार्थ्याच्या वतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधीज्ञ अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, हा केवळ परीक्षांचा नाही तर आयुष्य व आरोग्याचाही प्रश्न आहे.
महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, ओदिशा आदी राज्यांनी पदवीच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा न घेण्याचे ठरविले आहे याकडे त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.