शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सनरायझर्स हैदराबाद ६ वर्षांनी फायनल खेळणार; राजस्थान रॉयल्सची केली शिकार
2
पुणे अपघातातील वकील शरद पवारांचा; नितेश राणेंच्या आरोपाचा अजितदादांनी घेतला खरपूस समाचार
3
पूर्वांचलमधील या ८ जागा ठरताहेत भाजपासाठी डोकेदुखी, मोदी-योगीही निष्प्रभ? २०२४ मध्ये असं आहे समीकरण
4
आनंद पोटात माझ्या माईना! RR चा निम्मा संघ तंबूत, काव्या मारन नाचू लागली, Video 
5
Thane: मोबाइल चोरीसाठी हातावर फटका, प्रवाशाने गमावले दोन्ही पाय, ठाण्यात गर्दुल्याचे कृत्य
6
Nagpur: मद्यधुंद कारचालकाचा हैदोस, झेंडा चौकात तिघांना उडविले, चिमुकला गंभीर, तिघांना केली अटक
7
मतदानानंतर भाजपा टेन्शनमध्ये, मध्य प्रदेशातील आमदारांना विचारले आठ प्रश्न 
8
"मला फेमस व्हायचं होतं म्हणून...", पुणे अपघातातील 'बाळा'च्या कथित व्हिडिओचे सत्य आले समोर
9
पाकिस्तानला T20 World Cup साठी संघ जाहीर करण्याचा मुहूर्त सापडला; तरीही गडबड केलीच
10
राजस्थान रॉयल्सने केले 'Boult' टाईट, पण सनरायझर्स हैदराबादने दाखवला 'Klaas'en! 
11
Kangana Ranaut : "काँग्रेसने कंगना राणौतचा अपमान केला..."; पंतप्रधान मोदींचा जोरदार घणाघात
12
Trent Boultचा भेदक मारा, सनरायझर्स हैदराबादला ३ धक्के! काव्या मारनचा पडला चेहरा
13
"महाराष्ट्रातील उद्योग इतर राज्यात पळवले जात असताना शिंदे सरकार काय करतंय?", विजय वडेट्टीवार यांचा सवाल
14
नर्मदा बचाओ आंदोलनाच्या प्रमुख मेधा पाटकर 20 वर्षे जुन्या मानहानीच्या प्रकरणात दोषी
15
तंत्रज्ञानाची कमाल! WhatsApp चं सीक्रेट फीचर; एका कोडने 'गायब' होतील चॅट्स
16
विराट कोहलीची RCBच्या चाहत्यांसाठी सोशल मीडियावर विशेष पोस्ट, म्हणाला- "नेहमीप्रमाणे..."
17
भरधाव कारने दिली धडक; 20 फूट हवेत फेकला गेला तरुण; थरकाप उडवणारं CCTV फुटेज
18
ढेर 'सारा' प्यार! सचिन तेंडुलकरने लेक पास झाल्याची बातमी जगाला सांगितली
19
भारतीय क्रिकेट संघासाठी नवा प्रशिक्षक का मिळत नाही? सहा कारणं, ज्याचा विचार व्हायला हवा!
20
अजय देवगणच्या या सिनेमातून सोनाक्षी सिन्हाचा पत्ता कट! मराठमोळ्या अभिनेत्रीची एन्ट्री

तिहेरी तलाक नाही, तर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय असंवैधानिक - जमियत उलेमा-ए-हिंद

By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 24, 2017 12:50 PM

'सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय असंवैधानिक असून तो आम्हाला मान्य नाही. दिल्लीमध्ये आमच्या केंद्रीय समितीची बैठक होईल. या बैठकीत आम्ही आमच्या भूमिकेवर चर्चा करुन भविष्यातील वाटचाल ठरवू', असं सिद्दीकुल्लाह चौधरी बोलले आहेत

कोलकाता, दि. 24 - सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाकसंबंधी दिलेला निर्णय असंवैधानिक असून सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्र सरकारला 'मुस्लिम पर्सनल लॉ'मध्ये दखल देण्याचा कोणताचा अधिकार नाही असं वक्तव्य जमियत उलेमा-ए-हिंदचे अध्यक्ष सिद्दीकुल्लाह चौधरी यांनी केलं आहे. सिद्दीकुल्लाह चौधरी हे पश्चिम बंगालचे मंत्रीदेखील आहेत. बुधवारी तिहेरी तलाकवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयान हे असंवैधानिक असल्याचं सांगत सहा महिन्यांची बंदी घातली. सोबतच केंद्र सरकारला सहा महिन्यात कायदा बनवण्याचा आदेश दिला आहे. जोपर्यंत कायदा केला जात नाही तोपर्यंत ही बंदी कायम राहणार आहे. 

'सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय असंवैधानिक असून तो आम्हाला मान्य नाही. दिल्लीमध्ये आमच्या केंद्रीय समितीची बैठक होईल. या बैठकीत आम्ही आमच्या भूमिकेवर चर्चा करुन भविष्यातील वाटचाल ठरवू', असं सिद्दीकुल्लाह चौधरी बोलले आहेत. कोलकातामध्ये पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली. 

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्ष ममता बॅनर्जी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अद्याप प्रतिक्रिया दिलेली नाही. शिक्षण विस्तार आणि ग्रंथालय सेवा मंत्री असलेल्या सिद्दीकुल्लाह चौधरी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी इस्लाम धर्म, धर्मातील परंपरा आणि प्रथांची कोणतीही माहिती नसताना हा निर्णय दिल्याचा आरोप केला आहे. 

'कुराणमध्ये तलाकचा कोणताही उल्लेख नसल्याचा दावा न्यायाधीशांनी केला आहे. मात्र कुराणमध्ये तलाकचा उल्लेख आहे. न्यायाधीशांनी निर्णय देण्याआधी आमच्या धर्मातील काही तज्ञांशी चर्चा करायला हवी होती', असं सिद्दीकुल्लाह चौधरी बोलले आहेत. 'कुराणमध्ये तिहेरी तलाकचा उल्लेख असून, आम्ही त्याचं पालन करणार', असंही  त्यांनी सांगितलं आहे.

यावेळी बोलताना त्यांनी या कायद्याचा गैरवापर होऊ नये यासाठी आमच्या समाजातील लोकांना शिक्षण देऊ असंही सांगितलं आहे. 'गरज पडल्यास जनजागृती करण्यासाठी कोलकातामध्ये रॅली आयोजित करु', अशी माहिती त्यांनी दिली आहे.

सिद्दीकुल्लाह चौधरी यांनी यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं स्वागत करणा-या मुस्लिमांना फटकारलं आहे. 'तसलीमा नसरीन यांच्यासारखे लोक सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर आपलं मत व्यक्त करत असून, निर्णयाच्या बाजूने बोलत आहे. हे त्यांचं वैयक्तिक मदत असून त्यांना इस्लाम आणि परंपरांची माहिती देणं गरजेचं आहे. न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर एका राजकीय पक्षानेही सेलिब्रेशन केल्याचं पहायला मिळालं. हे योग्य नाही', असं सिद्दीकुल्लाह चौधरी बोलले आहेत.  

टॅग्स :All India Trinamool Congressआॅल इंडिया तृणमूल काँग्रेसSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय