एससी-एसटी आरक्षणाला १० वर्षांची मुदतवाढ; याचिकांवर २१ नोव्हेंबरला सुनावणी

२ सप्टेंबर २००३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ७९ वा घटनादुरुस्ती कायदा, १९९९ च्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवले होते. 

नवी दिल्ली : लोकसभा व राज्य विधानसभांमध्ये अनुसूचित जाती (एससी) आणि जमाती (एसटी) समुदायांना दिलेल्या आरक्षणाला १० वर्षांच्या कालावधीनंतर मुदतवाढ देण्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय २१ नोव्हेंबरला सुनावणी करणार आहे.

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने सांगितले की ते १०४ व्या घटनादुरुस्ती कायद्याच्या वैधतेवर सुनावणी घेतील, ज्या अंतर्गत लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये एससी आणि एसटी समुदायांसाठी आरक्षण पुढील १० वर्षांसाठी वाढविण्यात आले आहे. २ सप्टेंबर २००३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ७९ वा घटनादुरुस्ती कायदा, १९९९ च्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवले होते.