नवी दिल्ली : देशाच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (एसबीआय) वयाची ५५ वर्षे पूर्ण केलेल्या अथवा २५ वर्षे सेवा झालेल्या ३०,१९० कर्मचाऱ्यांसाठी स्वेच्छानिवृत्ती योजना तयार केली आहे. बँकेच्या व्यवस्थापनावरील खर्च कमी करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
सेकंड इनिंग्ज टॅप व्हीआरएस २०२० असे या स्वेच्छानिवृत्ती योजनेला नाव देण्यात आले असून, तिची अंमलबजावणी १ डिसेंबरपासून होणार असून, येत्या फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरीपर्यंत लागू राहील. खूप कमी सेवाकाळ उरलेल्या, वैयक्तिक कारणांमुळे बँकेच्या सेवेतून मुक्त होऊन दुसºया क्षेत्रात काम करण्याची इच्छा असलेल्या व्यक्तींसाठी ही स्वेच्छानिवृत्ती योजना असल्याचे सांगण्यात आले.
मार्च २०२०च्या आकडेवारीनुसार एसबीआयमधील संख्या २.३९ लाख इतकी होती. ज्या कर्मचाऱ्यांसाठी स्वेच्छानिवृत्तीचा अर्ज स्वीकारला जाईल, त्याला शिल्लक सेवाकाळातील (निवृत्तिवेतन देय ठरण्याच्या तारखेपर्यंत) एकूण वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम सानुग्रह अनुदान म्हणून देण्यात येईल. ही रक्कम मागील १८ महिन्यांच्या घेतलेल्या वेतनाच्या रकमेइतकी मर्यादित असेल. स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्या कर्मचाºयाला ग्रॅच्युइटी, प्रॉव्हिडंट फंड, वैद्यकीय सुविधा, निवृत्तिवेतन आदी सर्व फायदे दिले जाणार आहेत. एसबीआयने सर्वप्रथम २००१ मध्ये स्वेच्छानिवृत्ती योजना जाहीर केली होती. आता एसबीआयने तयार केलेल्या योजनेला बँकेच्या संचालक मंडळाकडून मंजुरी मिळणे बाकी आहे.
२१७०.८५ कोटी रु पये वाचण्याची शक्यता
स्वेच्छानिवृत्ती योजनेसाठी एसबीआयमधील ११,५६५ अधिकारी व १८,६२५ कर्मचारी पात्र ठरू शकतात. त्यातील ३० टक्के कर्मचाºयांनी जरी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली तर एसबीआय दरवर्षीच्या व्यवस्थापन खर्चातील २१७०.८५ कोटी रु पयांची रक्कम वाचवू शकते.