ज्येष्ठांना स्वत:च्या घरात राहण्याचा अधिकार; उच्च न्यायालयाकडून मुलगा व सून घराबाहेर

घटनात्मक अधिकार : एका ज्येष्ठ पती व पत्नीने त्यांच्यासोबत राहणाऱा मुलगा व सुनेकडून असुरक्षित वाटते म्हणून त्यांना घराबाहेर निघण्याचे आदेश द्यावेत यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता.

ठळक मुद्देज्येष्ठ नागरिकाचा अधिकार घटनेच्या अनुच्छेद २१ प्रमाणे आहे. घटनात्मक अधिकाराचा भंग होत असल्यास त्यात हस्तक्षेप करणे उच्च न्यायालयाचे कर्तव्यच आहेज्येष्ठ नागरिकांच्या घरात राहणारी मुले ही फार तर राहण्यासाठीची परवानाधारक म्हणता येतील.

डॉ. खुशालचंद बाहेती

कोलकाता : ज्येष्ठ नागरिकांना स्वत:च्या घरात शांततेत राहण्याचा अनुच्छेद २१ प्रमाणे घटनात्मक अधिकार आहे, असे स्पष्ट करून कलकत्ता उच्च न्यायालयाने मुलगा व सून यांना घराबाहेर काढण्याचे आदेश पोलिसांना दिले. मुलगा व सून परत येणार नाहीत याची दक्षता पोलिसांनी घ्यावी व आल्यास कठोर कारवाई करावी, असेही आदेश न्यायालयाने दिले.

एका ज्येष्ठ पती व पत्नीने त्यांच्यासोबत राहणाऱा मुलगा व सुनेकडून असुरक्षित वाटते म्हणून त्यांना घराबाहेर निघण्याचे आदेश द्यावेत यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. त्यावर उच्च न्यायालयाने वरील आदेश दिला. ज्येष्ठ नागरिक कल्याण कायदा, २००७ मध्ये दाद मागण्याची पर्यायी तरतूद आहे. यामुळे उच्च न्यायालयाने यात दखल देऊ नये असा युक्तिवाद मुलातर्फे करण्यात आला. ज्येष्ठ नागरिकाचा अधिकार घटनेच्या अनुच्छेद २१ प्रमाणे आहे. म्हणून घटनात्मक अधिकाराचा भंग होत असल्यास त्यात हस्तक्षेप करणे उच्च न्यायालयाचे कर्तव्यच आहे, असे उत्तर उच्च न्यायालयाने म्हटले. आयुष्याच्या शेवटच्या कालावधीत ज्येष्ठ नागरिकांनी पर्यायी मार्गांचा अवलंब केल्यानंतरच उच्च न्यायालयात यावे ही अपेक्षा चुकीची आणि वेदनादायी आहे, असेही मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.

मुलांच्या दयेवर जगण्याची त्यांच्यावर वेळ येऊ नये... 

ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या कायद्याचा उद्देश ते निराधार होऊ नयेत व मुलांच्या दयेवर जगण्याची त्यांच्यावर वेळ येऊ नये हा आहे. ज्येष्ठ नागरिकांच्या घरात राहणारी मुले ही फार तर राहण्यासाठीची परवानाधारक म्हणता येतील. ज्या क्षणी ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या राहण्यामुळे अस्वस्थ वाटेल त्या क्षणी हा परवाना रद्द ठरतो.ज्या देशात वृद्धांची काळजी घेतली जात नाही त्या देशात पूर्ण सामाजिक सुधारणा झाल्या आहेत, असे म्हणता येणार नाही. (न्या. राजशेखर मंठा, कलकत्ता उच्च न्यायालय)