बढत्यांमध्ये आरक्षणाचं भवितव्य सुप्रीम कोर्टाच्या हाती; सुनावणी पूर्ण, निकाल लवकरच!

सर्वोच्च न्यायालयानं सरकारी नोक-यांमध्ये मिळणा-या बढत्यांच्या प्रकरणात निर्णय राखून ठेवला आहे.

नवी दिल्ली- सर्वोच्च न्यायालयानं सरकारी नोक-यांमध्ये मिळणा-या बढत्यांच्या प्रकरणात निर्णय राखून ठेवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील घटनापीठामध्ये या प्रकरणी सुनावणी पूर्ण झाली असून, निर्णय राखून ठेवण्यात आला आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश कुरियन जोसेफ, न्यायाधीश रोहिंटन नरिमन, न्यायाधीश किशन कौल आणि न्यायाधीश इंदू मल्होत्रा यांच्या घटनापीठासमोर या प्रकरणात सुनावणी झाली.

2006मधील नागराज प्रकरणात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती. याप्रकरणी सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयानं निर्णय राखून ठेवला. तब्बल 12 वर्षं जुन्या प्रकरणावर पुन्हा विचार करावा की नाही, याबाबत घटनापीठाने निर्णय दिला. याप्रकरणात केंद्र आणि राज्य सरकारांनी सरकारी नोक-यांमधल्या बढत्यांमध्ये आरक्षणाच्या बाजूनं युक्तिवाद केला आहे. तर याचिकाकर्त्यानं त्यास विरोध केला आहे.

घटनापीठात SC/STच्या लोकांना मागासवर्गीय समजलं जातं. दुसरीकडे 2006मधल्या नागराज बनाम प्रकरणात 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठानं हा निर्णय राखून ठेवला आहे. तसेच राज्यातील नोक-यामधल्या बढत्यांच्या प्रकरणात अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमातीमध्ये नोकरदारांना आरक्षण देण्याचं सरकारवर कोणतंही बंधन नाही. जर अशा प्रकारे राज्यांनी मागासवर्गीय सरकारी नोकरदारांना बढत्यांमध्ये आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केल्यास सरकारला सर्व डेटा उपलब्ध करून त्याची खातरजमा करावी लागणार आहे.