ब्रिटीशकालीन तीन कायदे रद्द; राष्ट्रपती मुर्मू यांनी नवीन फौजदारी कायद्याला दिली मान्यता

सदर तीन विधेयके संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आली होती.

नवी दिल्ली: ब्रिटीशांच्या काळात केलेले तीन कायदे आता कालबाह्य झाले आहेत. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी तीनही नवीन फौजदारी कायदा विधेयकांना मंजुरी दिली आहे. राष्ट्रपतींच्या मान्यतेने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता आणि भारतीय पुरावा विधेयक या तीन विधेयकांना कायद्याचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे.

सदर तीन विधेयके संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आली होती. या विधेयकांना ऐतिहासिक असल्याचे सांगताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले होते की, या कायद्यांमुळे नागरिकांचे हक्क सर्वोपरि ठेवले जातील. तसेच महिला आणि मुलांच्या सुरक्षेला प्राधान्य दिले जाईल.

आता राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर या तीन विधेयकांना कायदा झाला आहे. यानंतर, १८६०मध्ये बनवलेला IPC भारतीय न्याय संहिता म्हणून ओळखला जाईल. १८९८ मध्ये बनलेला CRPC भारतीय नागरी संरक्षण संहिता म्हणून ओळखला जाईल आणि १८७२ चा भारतीय पुरावा कायदा भारतीय पुरावा संहिता म्हणून ओळखला जाईल.

President Droupadi Murmu gives assent to three criminal bills - Bharatiya Nyaya Sanhita, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita and Bharatiya Sakshya Bill, 2023. pic.twitter.com/GUuFuuEvkc

— ANI (@ANI) December 25, 2023

राजद्रोहाच्या ऐवजी आता देशद्रोह-

आयपीसीमध्ये कलम १२४ ए होते, ज्यामध्ये देशद्रोहाच्या गुन्ह्यासाठी ३ वर्षांपासून जन्मठेपेपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद होती. बीएनएसमध्ये राजद्रोहाच्या ऐवजी 'देशद्रोह' असे लिहिले आहे. कोणीही देशाच्या विरोधात बोलून देशाच्या हिताचे नुकसान करू शकत नाही, असे गृहमंत्री अमित शाह यांनी म्हटले होते. देशद्रोहाचा आरोप करणाऱ्यांना कठोरात कठोर शिक्षा झाली पाहिजे, असे ते म्हणाले होते. बीएनएसमध्ये कलम १५०मध्ये 'देशद्रोह' संबंधित तरतूद करण्यात आली आहे. कलम १५० मध्ये 'भारताचे सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडतेला धोका निर्माण करणारे कृत्य' म्हणून त्याचा समावेश होतो. बीएनएसमध्ये असे करताना दोषी आढळल्यास ७ वर्षापासून जन्मठेपेपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे. याशिवाय दंडही आकारण्यात येणार आहे.