सीबीआय संचालकांचे अधिकार काढणे हे बदली करण्यासारखेच

सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाने कवचकुंडले अधिक बळकट

नवी दिल्ली : सीबीआय संचालकांचे अधिकार काढून घेणे म्हणजे त्यांची बदली करण्यासारखेच आहे. त्यामुळे पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीच्या संमतीविना सरकार जशी संचालकांची बदली करू शकत नाही तसेच सरकार समितीला डावलून संचालकांच्या अधिकारांचा संकोचही करू शकत नाही, असा निकाल देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय हस्तक्षेप व दबावापासून बचाव करण्यासाठी संचालकपदास असलेल्या कवचकुंडलांना अधिक बळकटी दिली.

आलोक वर्मा यांचे अधिकार काढून घेण्याचा सरकारचा निर्णय रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाने जो निकाल दिला, त्यात अधिकार काढणे व बदली करणे यात काही फरक आहे का, हा कळीचा मुद्दा होता. याचे कारण असे की, सीबीआयला लागू असलेल्या ‘डीएसपीई’ कायद्यात बदली करण्यापूर्वी निवड समितीची संमती घेण्याचे बंधन आहे. सरकारचे म्हणणे होते की, अधिकार काढून घेण्याला बदली म्हणता येणार नाही. त्यामुळे त्यासाठी समितीच्या संमतीची गरज नाही. संचालकपदासाठी उमेदवाराची निवड केली की आणखी अधिकार समितीला उरत नाहीत.

...तर हेतू विफल होईल

न्यायालयाने म्हटले की, या पार्श्वभूमीवर बदलीचा अर्थ एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी पाठविणे एवढ्याच मर्यादित रूढ समजानुसार लावला तर कायद्यात करण्यात आलेल्या दुरुस्त्यांचा मूळ हेतूच विफल होईल. प्रत्यक्षात बदली न करता सरकार अन्य मार्गांनी संचालकांवर दबाव आणू शकेल.

सरकारच्या या भूमिकेला टेकू देताना सीव्हीसीने युक्तिवाद केला की, सीबीआयचा संचालक हा भारतीय पोलीस सेवेचा (आयपीएस) अधिकारी असतो. त्यामुळे संचालक झाला म्हणून तो या सेवेला लागू असलेल्या सेवानियमांच्या कक्षेबाहेर जात नाही.

हे मुद्दे अमान्य करताना सीबीआय संचालकास बाह्य हस्तक्षेप व दडपणांपासून संरक्षित ठेवण्यासाठी २० वर्षांत कायद्यात कसे बदल होत गेले याचा न्यायालयाने आढावा घेतला. विनीत नारायण प्रकरणात न्यायालयाने सीबीआय संचालकाची निवड स्वतंत्र समितीद्वारे करण्याचे व सीबीआयच्या कामावर देखरेख करण्याचे अधिकार सीव्हीसीना देण्याचे निर्देश दिले. संसदेने २००३ मध्ये कायद्यांत दुरुस्ती करून तशी तरतूद केली.

सन २०१३ मध्ये मंजूर झालेल्या लोकपाल कायद्याने सीबीआय संचालक निवडीच्या समितीची श्रेणीवाढ केली. आधी ही समिती मुख्य केंद्रीय दक्षता आयुक्त व गृह व कार्मिक खात्याच्या सचिवांची होती. आता ती पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता व सरन्यायाधीश यांची करण्यात आली. न्यायालयाने म्हटले की, संचालकाचे पद बा' हस्तक्षेपापासून पूर्णपणे मुक्त ठेवण्याची कायदेमंडळाची ठाम भूमिका यावरून स्पष्ट होते.

हा मोदी सरकारवर ठपका -सुरजेवाला
नरेंद्र मोदी हे देशातील असे पहिले पंतप्रधान आहेत की, ज्यांचे बेकायदेशीर आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबादल केले. सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा प्रकरणात न्यायालयाने मोदी सरकारवर ठपका ठेवला आहे, असा टोला काँग्रेसने लगावला. त्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला म्हणाले आहेत की, मोदींना सर्वच बाबतीत पहिल्या स्थानावर राहायचा सोस आहे. त्यात अजून एक भर पडली आहे. त्यांनी दिलेला बेकायदेशीर आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे.

मोदींनी राजीनामा द्यावा : येचुरी
आलोक वर्मांना रजेवर पाठविण्याचा बेकायदेशीर आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्याने त्याची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांनी केली आहे.

सीव्हीसीच्या शिफारशीनुसार : जेटली
आलोक वर्मा व राकेश अस्थाना या सीबीआयच्या दोन वरिष्ठ अधिकाºयांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचा निर्णय केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या (सीव्हीसी) शिफारशीनुसार घेण्यात आला होता, असे केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, सीबीआयची प्रतिष्ठा जपण्यासाठीच केंद्राने हे पाऊल उचलले होते.