शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सुटावे ()

आमच्या अपेक्षा
सुपर व्होट...
शिक्षक , कर्मचाऱ्यांच्या न्याय मागण्या मार्गी लागाव्या
नागपूर : सर्वसामान्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी शिक्षक व कर्मचारी प्रयत्नशील असतात. परंतु शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचेच प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहात असल्याने त्यांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होतो. महापालिकेतील पदाधिकारी व प्रशासनाने यावर विचार करण्याची गरज आहे. शिक्षकांना दर महिन्याला वेतन मिळेल अशी व्यवस्था अपेक्षित आहे. शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतन मिळावे, यासाठी गेल्या ११ वर्षांपासून शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या संघटना लढा देत आहेत. महापालिकेने सहाव्या वेतन आयोगाच्या रकमेची उचल केली. परंतु वेतन पाचव्या वेतन आयोगाप्रमाणे देण्यात आले. ही फरकाची २ कोटी ७६ लाखांची रक्कम शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना तातडीने देण्यात यावी. महापालिका प्रशासनातर्फे विविध उपक्रम राबविले जातात. यावर कोट्यवधीचा निधी खर्च केला जातो. परंतु कर्मचाऱ्यांसाठी पैसे नाही. स्मार्ट सिटीच्या दिशेने वाटचाल सुरू असलेल्या महापालिकेसाठी हे भूषणावह नाही. महापालिकेच्या १७ शाळा विनाअनुदानित आहे. या शाळा अनुदानित झाल्या तर महापालिकेवरील आर्थिक बोजा कमी होईल. या दृष्टीने पदाधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावे. यासोबतच महापालिकेच्या शाळा स्मार्ट झाल्या पाहिजे. यासाठी शाळांचा दर्जा उंचावण्यासोबतच शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या समस्या मार्गी लागल्या पाहिजे, अशी अपेक्षा नागपूर महापालिका शिक्षक संघाचे अध्यक्ष राजू गवरे यांनी व्यक्त केली.

नियमित वेतन मिळावे
महापालिकेच्या अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना नोव्हेंबर २०१६ पासून वेतन मिळालेले नाही.थकीत वेतन तातडीने देण्यात यावे. सहाव्या वेतन आयोगाची २००६ ते २०१० दरम्यानची थकबाकी भविष्यनिर्वाह निधीत जमा करण्यात यावी. महापालिकेच्या अनुदानित १७ शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे २० महिन्यांचे वेतन सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे देण्यात यावे.
राजू गवरे,अध्यक्ष महापालिका शिक्षक संघ