कॉर्पोरेट शेतीसाठी जमीन खरेदीची रिलायन्सची योजना नाही

कृषी आंदोलनाबाबत जिओने उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत स्पष्टीकरण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : कॉर्पोरेट शेतीसाठी पंजाब-हरियाणा अथवा देशात इतरत्र कोठेही जमीन खरेदी करण्याचा आमचा इरादा नसल्याचा खुलासा मुकेश अंबानी यांच्या नेतृत्वाखालील रिलायन्स उद्योग समूहाने केला आहे. तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी रिलायन्स उद्योग समूहाला लक्ष्य केल्यामुळे रिलायन्स इंडस्ट्रीजची उपकंपनी जिओ इन्फोकॉमने पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आहे. त्यात हे स्पष्टीकरण कंपनीने दिले आहे.

तीन कृषी कायद्यांचा मुकेश अंबानी आणि गौतम अदानी यांच्यासारख्या बड्या उद्योगपतींना फायदा होणार असून, ते शेतकऱ्यांच्या जमिनी हडप करतील, अशी धारणा शेतकऱ्यांत निर्माण झाली आहे. त्यामुळे शेतकरी या कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करीत आहेत. आंदोलक शेतकरी या कंपन्यांविरोधात राग व्यक्त करीत आहेत. पंजाबातील रिलायन्स जिओच्या १,५०० पेक्षा अधिक दूरसंचार टॉवरांची आंदोलकांनी मोडतोड केली आहे. कृषी कायदे हे जिओला अनुकूल बनविण्यात आल्याचा आंदोलकांचा समज असून, त्यामुळे त्यांनी जिओवर बहिष्कार टाकला आहे.
रिलायन्स आणि तिच्या कोणत्याही उपकंपनीने पंजाब, हरियाणा अथवा देशात इतरत्र कॉर्पोरेट अथवा कंत्राटी शेतीसाठी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरित्या जमीन खरेदी केलेली नाही. भविष्यातही आमची अशी काही योजना नाही.

कंपनीने म्हटले की, आपल्या टॉवरांच्या हानीची सरकारने दखल घ्यावी. हिंसेमुळे आमच्या हजारो कर्मचाऱ्यांचे जीवन धोक्यात आले आहे. आवश्यक प्रवास, विक्री आणि सेवा यांत बाधा निर्माण झाली आहे.

नाव जोडले गेल्याने प्रतिष्ठा झाली कमी
रिलायन्सने म्हटले की, कृषी कायद्यांशी आमचा कोणताही संबंध नाही. या कायद्यांशी आमचे नाव जोडून आमचा व्यवसाय आणि प्रतिष्ठेचे नुकसान केले जात आहे. या कायद्यांचा कंपनीला कोणत्याही प्रकारचा लाभ नाही. रिलायन्स रिटेल आणि जिओ इन्फोकॉम यांच्याशी संबंधित कोणतीही कंपनी ‘कॉर्पोरेट’ अथवा ‘कंत्राटी’ शेती करीत नाही. नजीकच्या भविष्यातही कंपनीचा असा कोणताही इरादा नाही.