Supreme Court: सुप्रीम कोर्टाने आत्महत्येशी संबंधित प्रकरणात महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०६ नुसार लग्न करण्यास नकार देणे म्हणजे आत्महत्येस प्रवृत्त करणे नसल्याचे, सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. लग्नासाठी असहमत दर्शवणे हा आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या गुन्ह्याचा आधार असू शकत नाही, असं सुप्रीम कोर्टाचं म्हणणं आहे. न्यायमूर्ती बीबी नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने एका महिलेवरील आरोपपत्र रद्द करताना ही टिप्पणी केली. महिलेवर एका तरुणीला आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याचा आरोप आहे जिचे तिच्या मुलावर प्रेम होते. सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाचा निर्णय बाजूला ठेवत अपीलकर्त्याला दिलासा दिला आहे.
अपीलकर्त्याची आई आणि तरुणाच्या कुटुंबातील इतर सदस्यांनी मुलीला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आरोप होता. ज्या महिलेविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते, तिच्यावर लग्नाला विरोध केल्याचा आणि तरुणीविरुद्ध अपमानजनक वक्तव्य केल्याचा आरोप होता. लग्नाला विरोध आणि अपमानजकन वक्तव्य जिव्हारी लागल्याने तरुणीने टोकाचे पाऊल उचलले होते. त्यामुळे तरुणीच्या कुटुंबियांनी मुलाची आईविरोधात कोर्टात धाव घेतली होती. या प्रकरणाची सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने आरोपपत्र आणि साक्षीदारांच्या जबाबांसह रेकॉर्डवरील सर्व पुरावे खरे मानले तरी, अपीलकर्त्याविरुद्ध एकही पुरावा नसल्याचे म्हटलं.
"प्रियकरासोबत लग्न केलं नाही तर तू जगू शकत नाही का असं म्हणणं आत्महत्येला प्रवृत्त करण्यासारखं नाही. आम्हाला वाटते की अपीलकर्त्याचे कृत्य इतके दूरगामी आणि अप्रत्यक्ष आहे की ते कलम ३०६ अंतर्गत गुन्हा ठरत नाही. मृत व्यक्तीकडे आत्महत्येसारखे दुर्दैवी कृत्य करण्याशिवाय पर्याय नव्हता असं अपीलकर्त्याने काहीही म्हटलं असल्याचा आरोप नाही," असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं.
"अपीलकर्ता आणि तिच्या कुटुंबाने मृत तरुणीवर तिचे आणि अपीलकर्त्याच्या मुलाचे नाते संपुष्टात आणण्यासाठी कोणताही दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला नाही. खरं तर मृताचे कुटुंबच या नात्यावर नाखूष होते. जरी अपीलकर्त्याने मुलगा आणि मृताच्या लग्नाबाबत असहमत व्यक्त केले असले तरी ते आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष आरोपासारखं नाही. तसेच मृत तरुणीला ती तिच्या प्रियकराशी लग्न केल्याशिवाय जगू शकत नसेल तर तिने जगू नये, असं म्हणणं देखील चिथावणी देणारे ठरणार नाही," असंही कोर्टानं म्हटलं.
दरम्यान, अपीलकर्त्या महिलेला ट्रायल कोर्टातून दिलासा मिळाला नव्हता. त्यानंतर कोलकाता हायकोर्टानेही हा आदेश कायम ठेवला होता. त्यामुळे महिलेने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.