राकेश जोशी लोकमत न्यूज नेटवर्ककेंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रासाठी ७.८४ लाख कोटी रुपयांची तरतूद जाहीर केली. ही आतापर्यंतची सर्वाधिक तरतूद असून, मागील वर्षाच्या तुलनेत संरक्षण बजेटमध्ये १५ टक्क्यांहून अधिक वाढ करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देत सशस्त्र दलांचे आधुनिकीकरण आणि स्वदेशी संरक्षण उत्पादनाला चालना देण्याचा निर्धार यातून अधोरेखित झाला आहे.
'ऑपरेशन सिंदूर' सारख्या यशस्वी मोहिमेनंतर राष्ट्रीय सुरक्षेला मजबूत करण्याच्या दृष्टीने ही वाढ महत्त्वपूर्ण आहे. बजेटमधील मोठा हिस्सा भांडवली खर्चासाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. त्यानुसार सुमारे २.१९ लाख कोटींची अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे, लढाऊ विमाने, युद्धनौका, पाणबुड्या, हवाई संरक्षण प्रणाली आणि ड्रोन तंत्रज्ञानासाठी खर्च करण्यात येणार आहेत. भारत संरक्षण उपकरणांचा निर्यातदार देश म्हणून पुढे येईल, असा विश्वास या निमित्त व्यक्त होत आहे.
स्वदेशी उत्पादन व निर्यातीवर विशेष भर
भांडवली खर्चासाठी: २ लाख १९ हजार ३०६ कोटी रुपये महसूल खर्च: ५ लाख ५३ हजार ६६८ कोटी रुपयेपेन्शनसाठी: १ लाख ७१ हजार ३३८ कोटी रुपये विमान आणि एरो इंजिनसाठी: ६३ हजार ७३३ कोटी रुपयेनौदलाच्या ताफ्यासाठी: २५ हजार २३ कोटी रुपये राखीव
Web Summary : The Union Budget 2026 allocates ₹7.84 lakh crore to defence, a 15% increase, prioritizing modernization, indigenous production, and national security. A significant portion will fund advanced weaponry, aircraft, warships, and drone technology, aiming for India to become a defence exporter.
Web Summary : केंद्रीय बजट 2026 में रक्षा क्षेत्र को ₹7.84 लाख करोड़ आवंटित किए गए, जो 15% की वृद्धि है। आधुनिकीकरण, स्वदेशी उत्पादन और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। एक महत्वपूर्ण हिस्सा उन्नत हथियारों, विमानों और ड्रोन तकनीक के लिए है, जिसका उद्देश्य भारत को रक्षा निर्यातक बनाना है।