13 जागा मिळवूनही भाजप राज्यसभेत बहुमतापासून दूर; अजून किती जागा लागणार? जाणून घ्या....

Rajyasabha Election 2026 : नुकत्याच झालेल्या राज्यसभा निवडणुकीत NDA ने 37 पैकी 22 जागांवर विजय मिळवला आहे.

Rajyasabha Election 2026 : देशभरातील 10 राज्यांमध्ये झालेल्या राज्यसभा निवडणुकांचे अंतिम निकाल जाहीर झाले असून, भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएला मोठा विजय झाला आहे. एनडीएने 37 जागांपैकी 22 जागांवर विजय मिळवत वरच्या सभागृहातील आपली ताकद वाढवली आहे. मात्र, या मोठ्या यशानंतरही भाजपला स्वतःच्या बळावर बहुमत मिळवण्यासाठी अजूनही 16 जागांची आवश्यकता आहे.

भाजपची ताकद वाढली, पण बहुमत अजून दूर

निवडणुकीपूर्वी राज्यसभेत भाजपचे 103 सदस्य होते. त्यापैकी 9 सदस्यांचा कार्यकाळ संपल्याने संख्या 94 वर आली होती. मात्र, या निवडणुकीत भाजपने 13 जागा जिंकून आपली एकूण संख्या 107 वर नेली आहे. यामुळे भाजपच्या जागांमध्ये वाढ झाली असली तरी, 245 सदस्यांच्या राज्यसभेत बहुमतासाठी लागणाऱ्या 123 आकड्यापासून भाजप अजूनही 16 जागांनी दूर आहे.

एनडीएला स्पष्ट बहुमत

या निवडणुकीनंतर एनडीएची एकूण ताकद 141 सदस्यांपर्यंत पोहोचली आहे. त्यामुळे एनडीएला राज्यसभेत स्पष्ट बहुमत मिळाले आहे. एनडीएमध्ये भाजपसोबतच एआयएडीएमके (5), जेडीयू (4), एनसीपी (4), टीडीपी (2), शिवसेना (2) यांसारख्या पक्षांचा समावेश आहे. तसेच 6 मनोनीत सदस्यांचा पाठिंबाही एनडीएला आहे.

विरोधकांना फटका

या निवडणुकीत विरोधकांना मात्र मोठा धक्का बसला आहे. ‘इंडिया’ आघाडीची एकूण संख्या 74 वर आली आहे. विरोधकांमध्ये काँग्रेसकडे 28, टीएमसीकडे 13 आणि डीएमकेकडे 8 जागा आहेत. इतर पक्षांची ताकद मर्यादित राहिली आहे. निवडणुकीपूर्वीच्या तुलनेत विरोधकांची स्थिती कमकुवत झाली आहे.

निवडणुकीचे चित्र 

37 पैकी 26 सदस्य आधीच बिनविरोध निवडून आले होते. उर्वरित 11 जागांसाठी मतदान झाले. हरियाणा, बिहार आणि ओडिशा या राज्यांतील 11 जागांपैकी एनडीएने 9 जागांवर विजय मिळवला, तर विरोधकांना केवळ 2 जागा मिळाल्या.

भाजपला बहुमतासाठी अजून वाट पाहावी लागणार

भाजपला राज्यसभेत स्वतःच्या बळावर बहुमत मिळवण्यासाठी किमान 16 जागांची गरज आहे. ही भरपाई करण्यासाठी पक्षाला 2026 मधील आगामी निवडणुका तसेच 2028 पर्यंत वाट पाहावी लागू शकते.

बहुमताचे महत्त्व काय?

राज्यसभेत बहुमत असल्यास केंद्र सरकारला विधेयके मंजूर करणे अधिक सोपे होते. विशेषतः आर्थिक विधेयकांसाठी दोन्ही सभागृहांचे सहकार्य आवश्यक असते. लोकसभेसोबत राज्यसभेतही मजबूत स्थिती असल्यास सरकारला धोरणात्मक निर्णय आणि कायदे जलदगतीने राबवता येतात.