नवी दिल्ली : बिहारमधील आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने हाती घेतलेली मतदार याद्यांची तातडीने विशेष पुनरावलोकन मोहीम सुरू ठेवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी परवानगी दिली. आम्ही निवडणूक आयोगाच्या प्रामाणिकपणावर शंका घेत नाही; मात्र ही मोहीम राबविण्यासाठी जी वेळ निवडण्यात आली, त्याबद्दल अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. ही मोहीम संवैधानिक आदेश असल्याने तिच्यावर बंदी घालणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
ही मोहीम राबविण्याचा आयोगाला अधिकारच नाही, हा याचिकादारांचा युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळून लावला. न्या. सुधांशू धुलिया, न्या. जाॅयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, विरोधी पक्षांच्या नेत्यांसह अन्य याचिकादारांनी या मोहिमेला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी केलेली नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला २१ जुलैपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले असून, पुढील सुनावणी २८ जुलैला होणार आहे.
कोर्टरूममध्ये अशी झाली प्रश्नोत्तरेखंडपीठ : बिहारमधील या विशेष मोहिमेत आधार कार्डचा वापर होताना का दिसत नाही? नागरिकत्व तपासण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाला नव्हे, तर केंद्रीय गृहमंत्रालयाला आहेत....राकेश द्विवेदी (निवडणूक आयोगाचे वकील) : प्रत्येक मतदार भारतीय नागरिक असणे आवश्यक आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३२६ मध्ये तसा उल्लेख आहे. आधार कार्ड हा नागरिकत्वाचा पुरावा नाही. खंडपीठ : मतदार याद्यांची तातडीने विशेष पुनरावलोकन मोहिमेत नागरिकत्वाची स्थिती तपासण्यासाठी आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र व रेशन कार्ड यांचा विचार केला जाऊ शकतो, अशी आमची प्राथमिक भूमिका आहे.
मोहीम उशिरा सुरू का केली? : न्या. सुधांशू धुलिया यांनी विचारले की, बिहारमध्ये मतदार याद्यांच्या विशेष पुनरावलोकन मोहिमेत नागरिकत्व तपासायचे होते तर ही प्रक्रिया लवकर सुरू करायला हवी होती. ही मोहीम काहीशा उशिरानेच सुरू झाली आहे.
राकेश द्विवेदी यांनी सांगितले की, बिहारमध्ये ६० टक्के मतदारांची पडताळणी पूर्ण झाली आहे. कोणाचीही नावे त्यांचे म्हणणे ऐकून न घेता काढली जाणार नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, आयोग या संवैधानिक यंत्रणेला आम्ही तिचे काम करण्यापासून रोखणार नाही. मात्र, कोणालाही आम्ही अयोग्य कृतीही करू देणार नाही. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स ही संस्था मुख्य याचिकादार असून, तिचे वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी न्यायालयाला सांगितले की, लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार मतदार यादीचे पुनरावलोकन शक्य आहे. मात्र, या तपासणीत मतदार ओळखपत्र व आधार कार्ड यांचा विचार केलेला नाही.
कोणी केल्या आहेत याचिका?
‘राजद’चे खासदार मनोज झा, तृणमूल काँग्रेसच्या महुआ मोईत्रा, काँग्रेसचे के. सी. वेणुगोपाल, शरद पवार गटाच्या खा. सुप्रिया सुळे, ‘भाकप’चे नेते डी. राजा, समाजवादी पक्षाचे हरिंदरसिंग मलिक, उद्धवसेनेचे अरविंद सावंत, झारखंड मुक्ती मोर्चाचे नेते सरफराज अहमद आणि सीपीआय (एमएल)चे दीपंकर भट्टाचार्य व असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर)
आयोगाला ही मोहीम राबविण्याचा अधिकार
मतदार याद्यांची विशेष पुनरावलोकन मोहीम राबविण्याचा निवडणूक आयोगाला अधिकारच नाही, हा याचिकादारांचा युक्तिवाद फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, अशी मोहीम राबविण्याची तरतूद संविधानात असून, याआधी २००३मध्ये अशी मोहीम पार पडली होती. बिहारमध्ये आयोगाने सुरू केलेल्या मोहिमेशी लोकशाहीचे काही मुद्दे निगडित असून, त्यांचा विचार आम्हाला करावा लागणार आहे.