"मोदी सरकारने राज्यांना वसुली केंद्र बनवलं", काँग्रेसचा गंभीर आरोप

Congress MP Jasbir Gill : जगात सर्वाधिक महाग पेट्रोल, डिझेल आणि गॅस आपल्या देशात आहेत. याचं मुख्य कारण म्हणजे सरकारकडून लावण्यात आलेला भरमसाठ कर असं गिल यांनी म्हटलं आहे.

नवी दिल्ली - पंजाबचे काँग्रेस खासदार जसबीर गिल यांनी यांनी केंद्रातील मोदी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किंमतीवरून निशाणा साधला आहे. जसबीर गिल यांनी अर्थसंकल्पावरून देखील मोदी सरकारवर टीकास्त्र सोडलं आहे. इंधनाच्या किंमतींवर लावण्यात आलेला अ‍ॅग्रीकल्चर सेस परत घेण्याची मागणी केली आहे. जगात सर्वाधिक महाग पेट्रोल, डिझेल आणि गॅस आपल्या देशात आहेत. याचं मुख्य कारण म्हणजे सरकारकडून लावण्यात आलेला भरमसाठ कर असं गिल यांनी म्हटलं आहे. तसेच मोदी सरकारने राज्यांना वसुली केंद्र बनवलं असल्याचं देखील म्हटलं आहे. 

जसबीर गिल यांनी या अर्थसंकल्पातही आपल्या अर्थमंत्र्यांनी अ‍ॅग्रीकल्चर सेस लावला आहे. जवळपास 2.5 रुपये प्रती लीटर पेट्रोलवर आणि जवळपास चार रुपये प्रती लीटर डिझेलवर लावण्यात येणार आहे असं म्हटलं आहे. एका हिंदी वेबसाईटला प्रतिक्रिया देताना त्यांनी असं म्हटलं आहे. "शेती आणि वाहतूक यंत्रणा आधीच वाईट परिस्थितीतून जात आहे. सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे आज शेतकरी रस्त्यावर आंदोलन करत आहेत. शेतकऱ्यांना दिलासा देणं बाजुलाच राहिला पण त्यांच्यावर अधिक भार टाकला जात आहे. बेसिक एक्साईज ड्युटी 11 टक्क्यांच्या जवळपास पोहचली आहे"

"पहले से ही जीएसटी नहीं दे रहे हैं और राज्यों को और कंगाल करने में लग गए हैं" दुनिया में सबसे महंगा पेट्रोल, डीजल और गैस भारत में है। इनकी गलत नीतियों की वजह से किसान और ट्रांसपोर्ट की हालत खराब है। राज्यों से पैसा लेते हैं पर उनको देते नहीं ।@JasbirGillKSMPpic.twitter.com/saW4dI2SVH

— Rajeev Ranjan (@Rajeevranjantv) February 2, 2021

"वाढीव एक्साईज ड्युटी जवळपास 8 टक्क्यांवर आणली गेली आहे अशा परिस्थितीत केंद्राने राज्यांना केवळ 'वसुली केंद्र' बनवलं आहे. या ड्युटीमध्ये पैसे राज्य सरकार गोळा करेल. मात्र सर्व पैसा केंद्र सरकारच्या हातात जाणार. केंद्र सरकारकडून अगोदरच राज्यांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. केंद्र सरकार किती कंगाल परिस्थितीत आहे, हे यावरून स्पष्ट दिसतंय" असं म्हटलं आहे. "अर्थसंकल्पात पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीत दिलासा मिळालेला नाही. मात्र अर्थमंत्री सीतारामन यांनी तेल उत्पादनांच्या उत्पादन शुल्कात कपात केली."

"2021-22  च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी कृषी पायाभूत सुविधांवर विकास उपकर लावला आणि उत्पादन शुल्क कमी केलं. याचा फटका राज्यांना सहन करावा लागणार आहे असं जसबीर गिल यांनी म्हटलं आहे. एका हिंदी वेबसाईटने याबाबतचे वृत्त दिले आहे. केंद्राच्या नवीन कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात असलेले सामाजिक कार्यकर्ते योगेंद्र यादव यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पावर टीकास्त्र सोडलं आहे. "सरकारने शेतकर्‍यांना धोका दिला आहे. सरकारने कृषी अर्थसंकल्पात कपात केली आहे. गेल्या वर्षी एक लाख 54 हजार कोटींचं बजेट होता. यावेळी त्यात कपात करून 1 लाख 48 हजार कोटी करण्यात आलं आहे" असं योगेंद्र यादव यांनी म्हटलं आहे. 

"इंटरनेट सेवा बंद केल्याने आमचा संपर्क तुटला, वीज नाही, पाण्याची समस्या, आमचा आवाज दडपण्याचा सरकारचा प्रयत्न"https://t.co/eSlhgNM0c0#yogendrayadav#FarmersProtest#Budget2021#Delhipic.twitter.com/F1BxlLmioM

— Lokmat (@MiLOKMAT) February 2, 2021

"सरकारने शेतकऱ्यांना धोका दिला, कृषी बजेटमध्ये कपात केली", योगेंद्र यादवांचा हल्लाबोल

योगेंद्र यादव यांनी सरकारने 'मनरेगा'चे बजेट कमी केलं आहे. ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना पैसे दिले जात नाहीत. ज्या योजनांद्वारे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवायचं आहे त्यांचं बजेट कमी झालं आहे असं म्हटलं आहे. तसेच इंटरनेट सेवा बंद केल्याने आमचा संपर्क तुटला आहे. आम्ही एकमेकांशी बोलू शकत नाही. वीज नाही, पाण्याची समस्या आहे. आमचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे असा आरोप देखील योगेंद्र यादव यांनी केला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर विविध क्षेत्रातून त्यावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. 

ट्रॅक्टर रॅलीदरम्यान झालेल्या हिंसाचारात 300 हून अधिक पोलीस कर्मचारी जखमी https://t.co/zAyDRxD4eg#FarmLaws#FarmersProtest#Police

— Lokmat (@MiLOKMAT) January 30, 2021