BSF चे अधिकार क्षेत्र वाढवण्यावरुन पंजाब सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात धाव

CM चन्नी म्हणाले- 'कायदा आणि सुव्यवस्था हा राज्याचा विषय आहे आणि केंद्र सरकार आमच्या अधिकारांवर हल्ला करत आहे.'

काही दिवसांपूर्वीच केंद्र सरकारने बीएसएफचे अधिकारक्षेत्र वाढवण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय दिला. पण, आता या निर्णयाविरोधात पंजाब सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेईल. मुख्यमंत्री चरणजीत सिंग चन्नी सोमवारी म्हणाले की, 'केंद्र सरकारच्या आदेशाविरोधात पंजाब सरकार सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार आहे. लवकरच केंद्र सरकारच्या आदेशाविरोधात विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावून ठराव मंजूर केला जाऊ शकतो. यासाठी पंजाबमधील सर्व पक्ष एकत्र येतील.'

बीएसएफच्या अधिकारक्षेत्राच्या मुद्द्याबाबत, सोमवारी सर्वपक्षीय बैठकीत केंद्र सरकारच्या या आदेशाविरोधात देशव्यापी निदर्शने करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सीएम चन्नी म्हणाले की, ही बाब पंजाब आणि पंजाबींशी संबंधित आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था हा राज्याचा विषय आहे आणि केंद्र सरकारचा आदेश हा संघीय रचनेतील आमच्या अधिकारांवर हल्ला करण्यासारखा आहे.

काय आहे केंद्राचा आदेश ?
केंद्र सरकारने बीएसएफला पंजाब, पश्चिम बंगाल आणि असाममध्ये आंतरराष्ट्रीय सीमेपासून 50 किमी आतपर्यंत कारवाई करण्याची परवानगी दिली आहे. या कारवाईत बीएसएपला शोध, जप्ती आणि अटक करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. यासाठी सीमा सुरक्षा दल कायद्यात सुधारणा केली आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने 11 ऑक्टोबर रोजी या संदर्भात अधिसूचना जारी केली होती.

मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान मोदींना पत्रही लिहिले

दरम्यान, शुक्रवारी सीएम चन्नी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना एक पत्र लिहून हा निर्णय मागे घेण्याचे आवाहन केले होते. भारत-पाक सीमेपासून 50 किमी आतपर्यंत बीएसएफचे कार्यक्षेत्र वाढवणाऱ्या केंद्रीय कायद्याचा पुनर्विचार करावा. आंतरराष्ट्रीय सीमेपासून केवळ 15 किमीपर्यंत मर्यादित असलेल्या बीएसएफचे पूर्वीचे अधिकारक्षेत्र पुनर्संचयित करावे, असे आवाहन चन्नी यांनी केले होते.केले.