कोर्टाचे अधिकार काढता येणार नाहीत; अवमान हक्कप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केले स्पष्ट

न्यायालयाचे अवमान अधिकार विधिमंडळात कायदे करूनदेखील काढून घेतले जाऊ शकत नाहीत, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी नोंदवले.

ठळक मुद्देन्यायालयाचे अवमान अधिकार विधिमंडळात कायदे करूनदेखील काढून घेतले जाऊ शकत नाहीत, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी नोंदवले.

नवी दिल्ली : न्यायालयाचे अवमान अधिकार विधिमंडळात कायदे करूनदेखील काढून घेतले जाऊ शकत नाहीत, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी नोंदवले. न्यायालयावर दोषारोप करून धमकावल्याबद्दल २५ लाख रुपये जमा न करून अवमान केल्याप्रकरणी स्वयंसेवी संघटनेच्या (एनजीओ) अध्यक्षाला न्यायालयाने दोषी ठरवले. अवमान करणारा न्यायालयाच्या अवमानात स्पष्टपणे दोषी असल्याचे आणि न्यायालयावर दोषारोप करण्याच्या त्याच्या कृत्याला उत्तेजन दिले जाऊ शकत नाही, असे आमचे स्पष्ट मत आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.

न्यायमूर्ती एस. के. कौल आणि एम. एम. सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, एनजीओ सुराझ इंडिया ट्रस्टचे अध्यक्ष राजीव दैया हे न्यायालयासह प्रशासकीय कर्मचारी आणि राज्य सरकार अशा प्रत्येकावर चिखल उडवत आले आहेत. अवमानासाठी शिक्षा करण्याचा अधिकार हा या न्यायालयाला घटनात्मक असून तो कायदा करूनदेखील काढून घेतला जाऊ शकत नाही.

न्यायालयाने दैया यांना नोटीस देऊन ७ ऑक्टोबर रोजी सुनावली जाणारी शिक्षा ऐकण्यास हजर राहण्याचा आदेश दिला. न्यायालयावर दोषारोप करण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल तुमच्यावर कारवाई का करू नये आणि शिक्षा का देऊ नये, अशी विचारणा करणारी नोटीस सर्वोच्च न्यायालयाने दैया यांना बजावली होती. दैया यांनी खंडपीठाला सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेला दंड भरण्यास माझ्याकडे उत्पन्नाचे स्रोत नाहीत आणि मी देशाच्या राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज करीन. दैया यांनी अनेक वर्षे ६४ सार्वजनिक हित याचिका दाखल केल्या. त्यांना त्यात यश आले नाही.

२०१७ मध्ये ठोठावला होता २५ लाखांचा दंड 
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्राचा वारंवार दुरुपयोग केल्याबद्दल २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना २५ लाख रुपये दंड ठोठावला होता. हा निकाल मागे घेण्यात यावा, अशी मागणी करणाऱ्या दैया यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी सुरू होती.