"पंतप्रधान मोदींमुळे माझ्या आईचा जीव वाचला..."; शेख हसीना यांचा मुलगा सजीब यांचे विधान
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 19, 2025 13:32 IST2025-11-19T13:31:37+5:302025-11-19T13:32:14+5:30
PM Modi Sheikh Hasina: युनूस सरकारने शेख हसीना यांना दोषी ठरवण्यासाठी कायदे बदलले, असा दावाही त्यांनी केला

"पंतप्रधान मोदींमुळे माझ्या आईचा जीव वाचला..."; शेख हसीना यांचा मुलगा सजीब यांचे विधान
PM Modi Sheikh Hasina: बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांचे पुत्र सजीब वाजेद (Sheikh Hasina son Sajeeb Wazed) यांनी त्यांच्या आईचे प्राण वाचवल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचे आभार मानले. एएनआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना वाजेद यांनी दावा केला की गेल्या वर्षी जुलैमध्ये शेख हसीना यांच्या सरकारविरुद्ध झालेल्या उठावादरम्यान काही दहशतवाद्यांनी शेख हसीना यांना मारण्याचा कट रचला होता. ते म्हणाले की, भारत नेहमीच एक चांगला मित्र राहिला आहे. भारताने खरोखरच कठीण काळात माझ्या आईचे प्राण वाचवले.
शेख हसीना यांना फाशीची शिक्षा
वाजेद यांनी दावा केला की जर शेख हसीना बांगलादेश सोडून गेल्या नसत्या तर दहशतवाद्यांनी त्यांना मारले असते. वाजेद यांचे हे विधान अशा वेळी आले, जेव्हा शेख हसीना यांना बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने या आठवड्याच्या सुरुवातीला मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली. गेल्या वर्षी जुलैमध्ये झालेल्या उठावादरम्यान शेख हसीना यांना चिथावणीखोर विधाने करणे, गोळीबाराचे आदेश देणे आणि अत्याचार रोखण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल त्यांना दोषी ठरवण्यात आले.
बांगलादेशातील सरकार बेकायदेशीर
शेख हसीना सध्या भारतात एका अज्ञात ठिकाणी राहत आहेत. गेल्या वर्षी ५ ऑगस्ट रोजी सरकार पडल्यानंतर त्या नवी दिल्लीला आल्या आणि नंतर गाझियाबादमधील हिंडन एअरबेसवर पोहोचल्या. बांगलादेश सरकारने भारताकडून शेख हसीना यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी केली आहे. हसीनांच्या बांगलादेशला प्रत्यार्पणाबाबत सजीब वाजेद म्हणाले की, प्रत्यार्पण न्यायालयीन प्रक्रियेनुसार करावे लागेल. कारण बांगलादेशमध्ये एक अनिर्वाचित, असंवैधानिक आणि बेकायदेशीर सरकार आहे.
शेख हसीना यांना शिक्षा देण्यासाठी युनूस यांनी बदलला कायदा
सजीब यांनी दावा केला की युनूस सरकारने शेख हसीना यांना दोषी ठरवण्यासाठी आणि खटला जलदगती चालविण्यासाठी कायदे बदलले. "माझ्या आईला स्वतःचा बचाव पक्षाचा वकील निवडण्याची परवानगी नव्हती. तिच्या वकिलाला न्यायालयातही प्रवेश देण्यात आला नाही. खटल्यापूर्वी, १७ न्यायाधीशांना न्यायालयातून काढून टाकण्यात आले. नवीन न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आली, ज्यापैकी काहींना खंडपीठाचा कोणताही अनुभव नव्हता आणि ते राजकीयदृष्ट्या जोडलेले होते."