आमच्या मागणीपुढे PM मोदींना झुकावे लागले...जनगणनेच्या अधिसूचनेवरुन काँग्रेसचा निशाणा

केंद्र सरकारने आज जनगणनेची अधिसूचना जारी केली आहे.

नवी दिल्ली: काही दिवसांपूर्वीच केंद्र सरकारने जनगणाना घेण्याचा निर्णय घेतला होता. आज(दि.१६) जनगणनेचे राजपत्र जारी करण्यात आले. मात्र, आता काँग्रेसने यावरुन मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश म्हणाले की, दीर्घ प्रतीक्षेनंतर अखेर बहुचर्चित १६ व्या जनगणनेची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे, परंतु ती 'खोदा पहाड़, निकली चुहिया' अशाप्रकारची आहे. कारण, त्यात ३० एप्रिल २०२५ रोजी जाहीर केलेल्या गोष्टींचाच पुनरुच्चार आहे.

मीडियाशी संवाद साधताना जयराम रमेश म्हणाले, आज आलेल्या अधिसूचनेत नवीन काय आहे ? या अधिसूचनेत असे म्हटले आहे की, जम्मू-काश्मीर, हिमाचल आणि उत्तराखंडमध्ये ऑक्टोबर २०२६ मध्ये आणि भारतातील इतर राज्यांमध्ये मार्च २०२७ मध्ये जनगणना केली जाईल. आजच्या अधिसूचनेत ३० एप्रिल रोजी जाहीर केलेली तीच गोष्ट पुन्हा एकदा सांगितली गेली आहे. पण, त्यात फक्त जनगणनेचा उल्लेख आहे, जातीय जनगणनेचा नाही. जातीचा उल्लेख का नाही?  पंतप्रधान मोदींनी त्यांचे मत बदलले आहे का?

आज जो अधिसूचना आई है, इसमें नई बात क्या है- इस अधिसूचना में यही कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में अक्टूबर 2026 को और भारत के अन्य राज्यों में मार्च 2027 को जनगणना होगी।

इस बारे में 30 अप्रैल को जो घोषणा की गई थी, वही बात फिर से दोहरा दी गई है। हालांकि इसमें… pic.twitter.com/VjvFjSpZ0s

— Congress (@INCIndia) June 16, 2025

पंतप्रधान मोदी २८ एप्रिल २०२४ रोजी म्हणतात - जातींय जनगणनेबद्दल बोलणाऱ्यांची विचारसरणी 'शहरी नक्षलवादा'ची आहे. मोदी सरकारने २३ सप्टेंबर २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र देऊन म्हटले होते की, आम्ही जातींय जनगणना करणार नाही. हे आमच्या धोरणाविरुद्ध आहे. लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नावर मोदी सरकारने म्हटले होते की, आम्ही जातींची जनगणना करणार नाही, आम्ही त्याचा विरोध करतो. पण अचानक सरकारने ३० एप्रिल २०२५ रोजी यू-टर्न घेतला आणि जातीय जनगणना करण्याची घोषणा केली. म्हणजेच, काँग्रेस पक्ष, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या दबावाखाली सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागला, अशी बोचरी टीका त्यांनी केली.

जयराम रमेश पुढे म्हणतात, आपल्या संविधानात जनगणनेची जबाबदारी केंद्र सरकारवर देण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत, आमची मागणी अशी आहे की, राष्ट्रीय स्तरावर होणाऱ्या जातीय जनगणनेत 'तेलंगणा मॉडेल' स्वीकारले जावे. या अधिसूचनेत जातीबद्दल कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. त्यात किती प्रश्न असतील आणि सामाजिक, आर्थिक स्थितीवरही प्रश्न असतील का? याचा उल्लेख नाही. शिवाय, यामध्ये कोणतीही अंतिम मुदत नाही. मोदी सरकारने केवळ बातम्यांसाठी ही अधिसूचना जारी केली आहे. आम्ही 'तेलंगणा मॉडेल' राष्ट्रीय पातळीवर स्वीकारले जावे यासाठी दबाव आणत राहू, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.