Narendra Modi: मोठी बातमी! देशातील १८ वर्षांवरील सर्वांचं कोरोना लसीकरण मोफत, केंद्रानं घेतली जबाबदारी; मोदींची घोषणा

Narendra Modi: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोना लसीकरणाबाबत आज मोठी घोषणा केली आहे. देशातील कोरोना लसीकरणात १८ वर्षांवरील वयोगटातील सर्वांचं लसीकरण आता केंद्र सरकार मोफत करणार आहे. याआधी ही जबाबदारी राज्य सरकारांकडे देण्यात आली होती. पण मोदींनी आज जनतेशी संवाद साधताना केंद्र सरकारनं आता राज्य सरकारांना दिलेली लसीकरणाची २५ टक्क्यांची जबाबदारी देखील स्वत:वर घ्यायचं ठरवलं आहे, असं जाहीर केलं. यासाठी पुढील दोन आठवड्यांत केंद्र आणि राज्य सरकारच्या समन्वयानं तयारी करण्यात येणार आहे. त्यानंतर २१ जून रोजी 'आंतरराष्ट्रीय योग दिना'चं औचित्य साधून देशात १८ वर्षांवरील सर्वांचं लसीकरण केंद्र सरकारच्या नियोजनानुसारच मोफत लसीकरणाला सुरुवात केली जाईल, असं मोदींनी जाहीर केलं आहे. 

लसीकरणाची जबाबदारी राज्यांना का दिली; मोदींनी सांगितले यामागचे 'राजकारण'

PM Modi announces centralized vaccine drive, all vaccines will be procured by Govt of India and given to States for free. pic.twitter.com/wBuKFLfm5q

— ANI (@ANI) June 7, 2021

लस तयार करणाऱ्या कंपन्यांना हवं तेवढं सहकार्य केंद्र सरकारने केलं- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

"देशात कोरोना लसीकरणाला सुरुवात झाली तेव्हा संपूर्ण लसीकरणाची जबाबदारी केंद्राकडे होती. १६ जानेवारी ते एप्रिलच्या शेवटापर्यंत केंद्रानं देशातील लसीकरणाची जबाबदारी पाहिली. त्यानंतर राज्यांनाही स्थानिक पातळीवर लसीकरणाची परवानगी द्यावी अशी मागणी अनेक राज्यांनी केली होती. त्यानुसार १मेपासून राज्यांवर लसीकरणाची २५ टक्के जबाबदारी देण्याचं केंद्रानं ठरवलं. त्यानुसार १८ वर्षांवरील नागरिकांच्या लसीकरणाची जबाबदारी सर्व राज्यांनी घेतली होती. पण आता काही आठवड्यांमध्येच राज्यांनी पहिली प्रणालीच योग्य होती अशा प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे आता राज्यांवर टाकण्यात आलेली लसीकरणाची जबाबदारी देखील केंद्र सरकारनं स्वत:कडे घेण्याचं ठरवलं आहे. २१ जूनपासून देशातील सर्व राज्यांना १८ वर्षांवरील नागरिकांच्या लसीकरणासाठी मोफत लस उपलब्ध करुन दिली जाईल", असं पंतप्रधान मोदींनी सांगितलं. 

लस विकत घेऊ इच्छिणाऱ्यांचाही विचार
केंद्र सरकार मोफत लस उपलब्ध करुन देणार असलं तरी ज्यांना पैसे देऊन खासगी रुग्णालयांकडून लस घ्यायची असेल त्यांचाही विचार करण्यात आल्याचं मोदी म्हणाले. "ज्यांना पैसे देऊन लस घ्यायची आहे त्यांच्यासाठी एकूण लस उत्पादनापैकी २५ टक्के लस खासगी रुग्णालयांना उपलब्ध करुन दिल्या जातील. पण यावर लसीकरणासाठी लसीच्या किमतीच्यावर सेवा कर म्हणून रुग्णालयांना प्रत्येक डोसमागे १५० रुपयांपेक्षा अधिक सेवा कर आकारता येणार नाही. यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांनी घ्यावी", असं पंतप्रधान मोदी यांनी जाहीर केलं आहे. 

नियत, निती आणि परिश्रम
कोरोना काळात भारतानं केलेल्या कामाचं कौतुक करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्र सरकारनं आजवर घेतलेल्या निर्णयांची आणि योजनांची माहिती दिली. "जेव्हा नियत साफ असते, निती स्पष्ट असते आण, निरंतर परिश्रम एखादा देश करतो तेव्हा त्याचं फळ मिळतंच. भारताने एका वर्षाच्या आत 'मेड इन इंडिया' दोन लस आणल्या. देशात सध्याच्या घडीला २३ कोटींहून अधिक डोस देण्यात आले आहेत. भारतासारख्या मोठ्या देशात आज जर लस निर्मिती झाली नसती तर किती मोठं संकट उभं राहिलं असतं याचा विचारही करवत नाही", असं पंतप्रधान मोदी यावेळी म्हणाले. 

दिवाळीपर्यंत गरीबांना मोफत धान्य
मोफत लसीकरणासोबत पंतप्रधान मोदींनी लॉकडाऊनमुळे देशातील गरीब नागरिकांसाठी सुरू करण्यात आलेली मोफत धान्य वाटपाची योजना यापुढील काळातही सुरू राहणार असल्याचं सांगितलं. देशातील गरीब नागरिकांना मोफत धान्य वाटप दिवाळीपर्यंत म्हणजेच नोव्हेंबरच्या शेवटापर्यंत नागरिकांना मोफत धान्य उपलब्ध करुन दिलं जाणार आहे. याचा देशातील ८० कोटी नागरिकांना फायदा होणार असल्याचं मोदींनी सांगितलं.

 

 

Read in English