Narendra Modi Live: लसीकरणाची जबाबदारी राज्यांना का दिली; मोदींनी सांगितले यामागचे 'राजकारण'
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 7, 2021 05:34 PM2021-06-07T17:34:17+5:302021-06-07T17:49:34+5:30
Narendra modi speaks on 18 to 45 years corona Vaccination: संविधानानुसार आरोग्य हा प्रामुख्याने राज्यांचा विषय आहे, असे कारण दिले गेले. यामुळे भारत सरकारने राज्यांना लॉकडाऊन, मायक्रो कंटेन्मेंट झोन आदींसाठी एक गाईडलाईन बनविली आणि राज्यांना दिली.
Narendra Modi Live: लसीकरणाची जबाबदारी राज्यांना का दिली; मोदींनी सांगितले यामागचे 'राजकारण'
केंद्र सरकारने 16 जानेवारीपासून लसीकरणाला (Corona Vaccination) सुरुवात केली. मात्र, राज्यांकडून कोरोना काळात वेगवेगळ्या मागण्या होऊ लागल्या. सारे काही भारत सरकारच का ठरवत आहे. राज्या सरकारांना का नाही अधिकार दिले गेले. लॉकडाऊनची सूट का नाही मिळत आहे, असे आरोप केले गेले, यामुळे राज्यांना ही जबाबदारी देण्यात आल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra modi) यांनी सांगितले. (Why center gave corona vaccination responsibility to states; Narendra modi says...)
संविधानानुसार आरोग्य हा प्रामुख्याने राज्यांचा विषय आहे, असे कारण दिले गेले. यामुळे भारत सरकारने राज्यांना लॉकडाऊन, मायक्रो कंटेन्मेंट झोन आदींसाठी एक गाईडलाईन बनविली आणि राज्यांना दिली. लसीकरणाचा कार्यक्रम केंद्र सरकारच्या हातात होता. देशाचे नागरिकही लस नियमात बसून घेत होते. यावेळी राज्यांनी पुन्हा मागणी केली, लसीकरणाचे विकेंद्रीकरण केले जावे, राज्यांना दिले जावे. वृद्धांना आधी का लस दिली गेली, यावरही प्रश्न उपस्थित केले गेले, असे मोदी म्हणाले.
Coronavirus : कोरोनाविरोधातील लढाईत लस ही सुरक्षा कवचाप्रमाणे - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
राज्यांची ही मागणी लक्षात घेऊन 16 जानेवारीपासून जी यंत्रणा होती त्यात एक बदल केला. राज्य लसीकरणाची मागणी त्यांना दिली जावी. 25 टक्के काम त्यांना दिले जावे, असा निर्णय घेतला. राज्यांकडे लसीकरण सोपविण्यात आले. राज्यांनी लस मिळविण्यासाठी प्रयत्नही केले, एवढ्या मोठ्या कामात काय अडचणी असतात ते त्यांच्या लक्षात आहे. जगात लसीची मागणी मोठी होती. आता राज्ये म्हणतात की, जुनीच यंत्रणा असावी. आता अनेक राज्ये याची मागणी करत आहेत, असा खुलासा मोदी यांनी केला.
1 मे च्या आधीची व्यवस्था होती ती पुन्हा लागू केली जाणार आहे. केंद्र सरकारच यापुढे सर्व वयोगटाचे लसीकरण करणार आहे. राज्यांना दिलेली 25 टक्के जबाबदारी देखील भारत सरकार उचलणार आहे. दोन आठवड्यांत ही व्यवस्था लागू केली जाईल. 21 जूनला आंतरराष्ट्रीय योग दिवशी 18 वर्षांवरील सर्व नागरिकांसाठी राज्यांना मोफत लस देणार आहे. देशातील कोणत्याही राज्य सरकारांना एकही रुपया खर्च करावा लागणार नाही, अशी घोषणा मोदी यांनी केली.
