ज्येष्ठ वकिलाची हायकोर्टात याचिका

शासनाला नोटीस : प्लॉटस्च्या एकत्रीकरणाचे प्रकरण
नागपूर : राज्य शासन प्लॉटस्च्या एकत्रीकरणाशी संबंधित अपील निकाली काढण्यास विलंब करीत असल्यामुळे एका ज्येष्ठ वकिलाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली आहे. यावर न्यायालयाने राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाचे सचिव, नागपूर महापालिका आयुक्त व गांधीबाग झोनचे सहायक अभियंता यांना नोटीस बजावून तीन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
ॲड. के. बी. आंबिलवाडे असे याचिकाकर्त्याचे नाव आहे. रामाजीची वाडी (नवीन शुक्रवारी) येथील ९ व १० क्रमांकाच्या प्लॉटवर आंबिलवाडे यांचा ताबा आहे. मार्च-२००८ मध्ये नगर रचना विभागाचे सहायक संचालकांनी प्लॉटस् एकत्रीकरण व इमारत मंजुरीचा आदेश मागे घेतला आहे. या निर्णयाविरुद्ध आंबिलवाडे यांनी राज्य शासनाकडे अपील केले आहे. मनपा अधिकारी जागा खाली करण्यासाठी व फलक काढण्यासाठी धमकावत असल्याचा आंबिलवाडे यांचा आरोप आहे. मनपाने या प्रकरणात तूर्तास काही हस्तक्षेप करू नये, असे अंतरिम आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.