सर्वोच्च न्यायालय म्हणते, पंढरपूर वारी मर्यादितच; निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळली

महाराष्ट्र सरकारने पंढरपूर वारीसाठी केवळ दहा पालख्यांना परवानगी दिली आहे.

विकास झाडे 

लोकमत न्यूज नेटवर्क 

नवी दिल्ली :महाराष्ट्र सरकारनेपंढरपूर वारीसाठी केवळ दहा पालख्यांना परवानगी दिली आहे. या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती; परंतु कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमिवर ही याचिका सोमवारी फेटाळण्यात आल्याने यंदा पंढरपूर वारीचे स्वरूप मर्यादित राहणार आहे.

संत नामदेव संस्थानचे वारकरी आणि वारकरी संप्रदायातील इतर समूहांना पंढरपूरच्या वारीसाठी परवानगी देण्यात यावी, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. यासंदर्भात महाराष्ट्र सरकारला निर्देश द्यावे, अशी विनंती याचिकेतून करण्यात आली होती; मात्र कोरोना महामारीचे सावट लक्षात घेता, सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी ही याचिका फेटाळली. आम्ही शांततेत दिंडी काढू; मात्र आम्हाला परवानगी द्या, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी राज्य सरकारला केली होती; परंतु राज्य सरकारने परवानगी नाकारल्यानंतर या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. महारोगराई दरम्यान देशात निर्माण झालेल्या स्थितीची जाण आपल्याला आहे. असे असतानादेखील कुठलेही निर्बंध राहू नयेत, अशी आपली इच्छा आहे का? असे सुनावत सरन्यायाधीशांनी ही याचिका फेटाळली.