बंगळुरू : धर्मावर आधारित आरक्षणाला राज्यघटना परवानगी देत नाही, असे आरक्षण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेल्या संविधानाच्या विरोधात असल्याचे मत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने व्यक्त केले आहे. सरकारी कंत्राटांमध्ये अल्पसंख्याक समुदायाला चार टक्के आरक्षण देण्यावरून वाद निर्माण झालेला असतानाच संघाकडून ही प्रतिक्रिया आली आहे.
संघाच्या 'अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभे'ची येथे सुरू असलेली तीन दिवसीय बैठक रविवारी संपली. यावेळी पत्रकारांना संबोधित करताना संघाचे सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबळे यांनी सांगितले की, अविभाजित आंध्र प्रदेश आणि महाराष्ट्राने अल्पसंख्याक समाजासाठी धर्माधारित आरक्षण लागू करण्याचे यापूर्वी केलेले प्रयत्न उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले आहेत. (वृत्तसंस्था)
केंद्रात सर्व काही सुरळीत, सांगण्याची गरज नाही
संघाने काही बाबींवर आपले मत केंद्रापर्यंत पोहोचवावे, असे वाटते का, असे विचारले असता होसबळे म्हणाले की, सर्व काही सुरळीत सुरू असल्याने त्याची गरज नाही.
संघ सरकारला दैनंदिन कामाची माहिती देत नाही. लोक काही मुद्दे मांडतात तेव्हा संघटनांचे कार्यकर्ते त्यांचा संदेश पोहोचवतात. आमच्याकडे एक यंत्रणा आहे, जिथे अशा गोष्टींवर चर्चा होते.
कबरीच्या वादाबद्दल...
महाराष्ट्रातील औरंगजेबाच्या कबरीच्या वादाबद्दल विचारले असता होसबळे म्हणाले की, औरंगजेबाचा गौरव करण्यात आला. भारताच्या मूल्यांच्या विरोधात जाणाऱ्या लोकांना आदर्श बनविण्यात आले. मुघल सम्राट अकबराला विरोध केल्याबद्दल राजपूत राजा महाराणा प्रताप यांचे त्यांनी कौतुक केले.
ते म्हणाले की, आक्रमणकर्त्यांचा प्रतिकार करणारेदेखील 'स्वातंत्र्यसैनिक' होते. "आक्रमक मानसिकता" असलेले लोक भारतासाठी धोका आहेत. औरंगजेबासारखे आक्रमक लोक आयकॉन होऊ शकत नाहीत. आक्रमक विचार देशाला धोका आहे. याचा विचार करण्याची गरज आहे. जे भारतीय मूल्यांचे समर्थन करतात, त्यांच्या पाठीशी आपण उभे राहिले पाहिजे, असे ते म्हणाले.
राम मंदिर सर्वांचे यश
अयोध्येतील राम मंदिर केवळ संघाचे यश नाही, तर ते संपूर्ण हिंदू समाजाचे यश आहे. जातीयवाद निर्मूलनासाठी संघाच्या शाखा एक आदर्श व्यासपीठ आहे आणि संघ स्वयंसेवकांमध्ये अनेक आंतरजातीय विवाह झाले आहेत.
अखंड हिंदू समाज निर्माण करणार
संघाने शांतता आणि समृद्धीसाठी "एकसंध हिंदू समाज" तयार करण्याचा ठराव मंजूर केला. सर्व भेदभाव नाकारून आणि सुसंवाद साधत आदर्श समाज निर्माण करणे आपले कर्तव्य आहे, असे ठरावात म्हटले आहे.