लोकसभा अध्यक्षांना पदावरून हटवण्याची नेमकी प्रक्रिया काय आहे? जाणून घ्या...

Parliament Session 2026: विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांना हटविण्याचा प्रस्ताव आणला आहे.

Parliament Session 2026: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांना पदावरून हटविण्यासाठी विरोधकांनी आणलेला अविश्वास प्रस्ताव आज (9 मार्च) लोकसभेत मांडला जाणार आहे. काँग्रेसने बिरला यांच्यावर पक्षपाती भूमिका घेतल्याचा आरोप करत हा प्रस्ताव सादर केला आहे. संसदीय नियमांनुसार, अध्यक्षांच्या परवानगीने प्रस्ताव मांडल्यानंतर किमान 50 खासदार उभे राहून समर्थन दिल्यास तो स्वीकारला जातो. त्यानंतर प्रस्तावावर चर्चा आणि मतदान होते. मात्र जर 50 सदस्यांनी समर्थन दर्शवले नाही, तर प्रस्ताव सभागृहात मांडताच येत नाही.

दरम्यान, या मुद्द्यावर चर्चा होत असताना सभागृहात उपस्थित राहण्यासाठी भाजप आणि काँग्रेसने आपल्या खासदारांना व्हिप जारी केला आहे. सध्याच्या आकडेवारीनुसार केंद्र सरकारकडे बहुमत असल्याने हा प्रस्ताव फेटाळला जाण्याची शक्यता जास्त मानली जात आहे.

प्रस्ताव कोण मांडणार?

PTI वृत्तसंस्थेच्या माहितीनुसार, संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजू यांनी सांगितले की, हा प्रस्ताव 9 मार्च रोजी सभागृहात मांडला जाईल. काँग्रेसचे खासदार मोहम्मद जावेद, के. सुरेश आणि मल्लू रवि हे हा प्रस्ताव सादर करणार आहेत. या प्रस्तावात लोकसभा अध्यक्षांनी विरोधी पक्षनेते आणि इतर विरोधी सदस्यांना बोलण्यापासून रोखल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच काही महिला खासदारांवर अनुचित आरोप केल्याचा आणि विरोधी खासदारांना संपूर्ण अधिवेशनासाठी निलंबित केल्याचा मुद्दाही नमूद करण्यात आला आहे.

ओम बिरला यांच्यावर कोणते आरोप?

विरोधकांचे म्हणणे आहे की, ओम बिरला यांनी सभागृहातील सर्व पक्षांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेली निष्पक्ष भूमिका राखलेली नाही. त्यांच्या निर्णयांमुळे खासदारांच्या अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. विरोधी पक्षांच्या मते, वादग्रस्त मुद्द्यांवर निर्णय घेताना बिरला हे सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने झुकलेले दिसतात, त्यामुळे सभागृहातील लोकशाही प्रक्रिया कमकुवत होत असल्याचेही प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे.

संविधान काय सांगते?

संविधानानुसार अशा प्रस्तावावर चर्चा होत असताना अध्यक्ष सभागृहात उपस्थित राहू शकतात आणि स्वतःचे स्पष्टीकरण देऊ शकतात. तसेच ते मतदानातही सहभागी होऊ शकतात. मात्र प्रस्तावावर चर्चा सुरू असताना ते सभागृहाचे अध्यक्षस्थान भूषवू शकत नाहीत. लोकसभा सचिवालयातील अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, प्रश्नोत्तर कालावधीनंतर दुपारी हा प्रस्ताव सभागृहात मांडला जाणार आहे.

अविश्वास प्रस्तावासाठी नियम काय?

बजेट अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यात विरोधकांनी लोकसभा अध्यक्षांविरुद्ध नोटीस दाखल केली होती. त्या नोटीसीवर 118 खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या होत्या. सुरुवातीला तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांनी या नोटीसीवर स्वाक्षरी केली नव्हती; मात्र आता पक्षाने अध्यक्षांविरोधातील प्रस्तावाला समर्थन देण्याची भूमिका घेतली आहे. नियमांनुसार अशा प्रस्तावासाठी दोन खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या, 14 दिवसांची नोटीस आणि किमान 50 सदस्यांचे समर्थन आवश्यक असते.

लोकसभेतील सध्याचे संख्याबळ

लोकसभा अध्यक्षांना पदावरून हटवण्यासाठी 272 खासदारांचे समर्थन आवश्यक असते. मात्र तृणमूल काँग्रेसच्या समर्थनानंतरही विरोधकांकडे पुरेसे बहुमत नाही. सध्याच्या लोकसभेत सरकारला 293 खासदारांचे समर्थन आहे. यात भाजपचे 240, जेडीयूचे 16, टीडीपीचे 12 तसेच इतर एनडीए पक्षांचे खासदार आहेत. तर विरोधकांकडे एकूण 238 खासदार असून त्यात काँग्रेसचे 99 आणि उर्वरित समाजवादी पक्ष, डीएमके, तृणमूल काँग्रेस आणि इतर पक्षांचे खासदार आहेत.

प्रस्ताव फेटाळला जाण्याची शक्यता

संख्याबळ पाहता सरकारकडे स्पष्ट बहुमत असल्याने लोकसभा अध्यक्षांना हटविण्याचा विरोधकांचा प्रस्ताव फेटाळला जाण्याची शक्यता अधिक असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.