ऑपरेशन सिंदूर, ट्रम्प टॅरिफ मुद्द्यांवर विरोधक आक्रमक, आजपासून संसद अधिवेशन; सर्व मुद्द्यांवर चर्चेस सरकार तयार

संसदेत नियम आणि परंपरांनुसार सर्व मुद्द्यांवर चर्चेची सरकारची तयारी असल्याचे रिजीजू यांनी नमूद केले.

नवी दिल्ली :संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला सोमवारपासून प्रारंभ होत असून त्याच्या पूर्वसंध्येला रविवारी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत विरोधकांनी ‘ऑपरेशन सिंदूर’सह बिहारमधील मतदारयाद्या पुनरावलोकन आणि भारत-पाक संघर्षाबाबत डोनाल्ड ट्रम्प करीत असलेल्या दाव्यांबाबतचे मुद्दे आक्रमकपणे उपस्थित केले. या सर्वच मुद्द्यांवर चर्चेची तयारी असल्याचे सरकारने या वेळी स्पष्ट केले.

संसदेचे अधिवेशन सुनियोजितपणे पार पडावे म्हणून विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन सरकारच्या वतीने करण्यात आले. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजीजू यांनी याबाबत माहिती दिली. विरोधकांच्या सर्वच मुद्द्यांवर सरकार योग्य ते उत्तर देईल, असेही ते म्हणाले. संसदेत नियम आणि परंपरांनुसार सर्व मुद्द्यांवर चर्चेची सरकारची तयारी असल्याचे रिजीजू यांनी नमूद केले. केंद्रीय मंत्री व राज्यसभेतील नेते जे. पी. नड्डा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत विविध राजकीय पक्षांचे नेते सहभागी झाले. या बैठकीत मंत्री रिजीजू आणि अर्जुन राम मेघवाल यांनी सरकारचे प्रतिनिधीत्व केले.

भाजप मित्रपक्षांनाही हवी ‘ऑपरेशन सिंदूर’वर चर्चा 
भाजपच्या सहकारी पक्षांनाही ‘ऑपरेशन सिंदूर’वर संसदेत चर्चा व्हावी, असे वाटते. विशेषत: या मोहिमेनंतर सर्वपक्षीय शिष्टमंडळांनी विविध देशांचे दौरे करून जी भूमिका मांडली त्यातून झालेला लाभ सर्वांसमोर यावा, हा यांचा उद्देश आहे.

काँग्रेसच्या मागण्या... 
काँग्रेस नेते गौरव गोगोई यांनी सांगितले, ट्रम्प यांनी केलेले दावे आणि पहलगाम हल्ला होण्यामागची कारणे व सुरक्षा व्यवस्थेतील उणिवा तसेच बिहारमध्ये मतदार याद्यांचे विशेष पुनरावलोकन या मुद्द्यांवर मोदींनी भाष्य करावे.

आत्महत्येचा मुद्दा...
बिजू जनता दलाचे नेते सस्मित पात्रा यांनी राज्यात कायदा-सुव्यवस्था ढासळत चालली असल्याचे स्पष्ट करून यावर संसदेत चर्चा व्हावी, अशी मागणी केली. ओडिशात छळाला कंटाळून 
१५ वर्षीय विद्यार्थिनीने केलेल्या आत्महत्येचा मुद्दा त्यांनी प्रामुख्याने मांडला.

प्रत्येक वेळी पीएम कशाला?
विरोधकांनी प्रत्येक मुद्द्यांवर पंतप्रधानांना मध्ये आणू नये. पंतप्रधान विदेशी दौऱ्यावर असतील तरच संसदेत उपस्थित नसतात. अशा वेळी संबंधित मंत्रालयाचे मंत्री असतातच ना, असे किरेन रिजीजू म्हणाले.