शीलेश शर्मा
नवी दिल्ली : देशात वाढती बेरोजगारी, ढासळती अर्थव्यवस्था आणि शेतकऱ्यांच्या हालअपेष्टांवरून सामूहिक रणनीती अंतर्गत संसदेच्या हिवाळी अधिवेशात संसदेत आणि संसदेबाहेर सरकारविरोधात विरोधक आक्रमक होणार आहेत. हा निर्णय सोमवारी १३ राजकीय पक्षांनी आपल्या एकत्रित बैठकीत घेतला. या पक्षांचे म्हणणे होते की, वेळेअभावी इतर पक्षांसोबत समन्वय न झाल्यामुळे काही पक्ष बैठकीला उपस्थित राहू शकलेले नाहीत. त्यामुळे सरकारवर केल्या जाणाºया ‘हल्ला बोल’ची अंतिम रणनीती हिवाळी अधिवेशनात निश्चित केली जाईल.
बैठकीनंतर काँग्रेसचे गुलाम नबी आझाद यांनी स्पष्ट केले की, सगळ््या पक्षांचे मत होते की जोपर्यंत सर्वांचे एकच धोरण ठरवून सरकारवर हल्ला केला जाणार नाही तोपर्यंत सरकार हलणार नाही. त्यांनी वाढती बेरोजगारी, वाईट होत चाललेली अर्थव्यवस्था, मुक्त व्यापार करारासारख्या मुद्यांवर भर देऊन म्हटले की, नोटाबंदीनंतर देश सगळ््यात वाईट कालखंडातून प्रवास करीत आहे. खासगी गुंतवणूक घसरत चालली आहे, वसूल न होणारे कर्ज आठ लाख कोटीं रूपयांपर्यंत गेले आहे, बँक घोटाळ््यांची संख्या वाढून २५ हजार झाली आहे तरीही मोदी सरकार महसूल गिळाल्यानंतर आता रिझर्व्ह बँकेच्या तिजोरीवर दरोडा टाकत आहे, असे आझाद म्हणाले.जगात जेवढी सरासरी बेरोजगारी आहे त्याच्या दोनपट बेरोजगारी भारतात आहे. सरकारी आकडे वस्तुस्थितीपासून दूर आहेत.शरद यादव यांचे म्हणणे होते की, देशाची परिस्थिती इतकी बिघडली आहे की, आता लोकांनाच एकत्र यावे लागेल. हरयाणा आणि महाराष्ट्रातील निवडणुकांत मतदारांनी जो जनादेश दिला त्यातून लोकांना आता घराबाहेर यायचे आहे याचे संकेत मिळतात. आता नेत्यांची जबाबदारी ही आहे की लोकांच्या भावना समजून देशभर आंदोलन उभे करावे.
बैठकीत १३ पक्षांचे नेते उपस्थित होते. त्यात गुलाम नबी आझाद, अहमद पटेल, रणदीप सूरजेवाला (काँग्रेस), डी. कुपेंद्र रेड्डी (जेडीएस), शरद यादव (एलजेडी), टीआर बालू (डीएमके), मनोज झा (आरजेडी), नदिमुल्ला हक (टीएमसी), अजित सिंह (आरएलडी), टी. के. रंगराजन (सीपीआईएम), डी. राजा (सीपीआय), उपेंद्र कुशवाहा (आरएलएसपी), पी. के. कुनहलकुट्टी (आईयूएमएन), के. मणी (केसीएग) आणि शत्रुजीत सिंह (आरएसपी).