ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 29 - पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 8 नोव्हेंबरला दूरचित्रवाहिनीवरुन नोटाबंदीचा ऐतिहासिक निर्णय जाहीर केला. हा निर्णय जाहीर करण्याच्या तीन तास आधी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या बोर्डाने नोटाबंदीच्या निर्णयाला मान्यता दिली होती. बोर्डातील किती लोकांचा या निर्णयाला पाठिंबा होता आणि किती लोकांचा विरोध त्याची माहिती ऑनरेकॉर्ड उपलब्ध नाही.
माहिती अधिकारातंर्गत ब्लूमबर्ग न्यूजने विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देताना रिझर्व्ह बँकेने ही माहिती दिली. नोटाबंदीचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेच्या संमतीनेच घेण्यात आला असे सरकारकडून सांगण्यात आले होते. पंतप्रधानांनी 500 आणि 1 हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करत असल्याचा निर्णय जाहीर करुन सर्वांनाच धक्का दिला.
यामुळे थेट 86 टक्के चलन बाद झाले. हा निर्णय घेण्याआधी आरबीआयची कुठलीही पूर्वतयारी नव्हती तसेच अनेक निर्णय वारंवार बदलण्यात आले म्हणून आरबीआयवर टीका करण्यात आली. आरबीआयच्या स्वायत्ततेबद्दलही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले.
आरबीआयच्या बोर्डावर गर्व्हनर उर्जित पटेल, तीन उपगर्व्हनर आर.गांधी, एसएस.मुंद्रा आणि एन.एस.विश्वनाथन यांच्यासह आर्थिक विषयांचे सचिव शक्तीकांत दास यांचा समावेश आहे. छपाई कारखान्यामध्ये रोज 2 हजार आणि 500 च्या किती नोटा छापल्या जातात त्याची माहिती आरबीआयने दिलेली नाही.